Join us

Union Budget 2019: 3 लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर सूट मिळण्याची शक्यता; मध्यमवर्गीयांसाठी मोदी सरकार देणार मोठं गिफ्ट

By ऑनलाइन लोकमत | Published: July 05, 2019 8:11 AM

गुंतवणूकीवरील करात देण्यात आलेली सूट दिड लाखांवरुन 2 लाख करण्याची शक्यता आहे. गृहकर्जावरील व्याजावर मिळणारी सूट 2 लाखांवरुन अडीच लाख करण्याचा अंदाज आहे

नवी दिल्ली - केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सितारामन आज मोदी सरकारच्या दुसऱ्या कार्यकाळातील पहिला अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार या अर्थसंकल्पात मोदी सरकार सर्वसामान्य मध्यमवर्गीयांना मोठी भेट देणार आहेत. इनकम टॅक्सची मर्यादा अडीच लाखांवरुन वाढवून 3 लाखांपर्यंत करण्याची शक्यता आहे. त्याचबरोबर 5 लाख ते 8 लाख वार्षिक उत्पन्न असणाऱ्यांना 10 टक्के कर लावण्याचा अंदाज आहे. याशिवाय अन्यही भेट मोदी सरकार मध्यमवर्गीयांना देणार आहे. 

गुंतवणूकीवरील करात देण्यात आलेली सूट दिड लाखांवरुन 2 लाख करण्याची शक्यता आहे. गृहकर्जावरील व्याजावर मिळणारी सूट 2 लाखांवरुन अडीच लाख करण्याचा अंदाज आहे. वेळेत बँकेची कर्ज परत करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी मोदी सरकार विशेष पॅकेज देणार आहे. छोटे आणि मध्यम शेतकऱ्यांना वयाच्या 60 वर्षानंतर 3 हजार रुपये पेन्शन देण्याची योजना आणून त्यासाठी विशेष फंड देण्याची घोषणा होऊ शकते. जल संरक्षण आणि सिंचनासाठी विविध घोषणा होऊ शकतात. 

इलेक्ट्रॉनिक उद्योगात मेक इन इंडियाला चालना देण्याचा प्रयत्न केला जाईल. लोकल मॅन्युफॅक्चरिंगला चालना देण्यासाठी काही हार्डवेअर्स आणि प्रोडक्शनच्या सामानावरील इंपोर्ट ड्यूटी कमी करण्याची शक्यता आहे. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी राष्ट्रीय मधमाशी पालन योजना आणण्याची शक्यता आहे. तसेच जनावरांच्या आरोग्यासाठी मोबाईल पशु चिकित्सालय योजनेची घोषणा होऊ शकते. चारा टंचाई दूर करण्यासाठी राष्ट्रीय चारा आहार योजनेची सुरुवात होऊ शकते. 

छोट्या मच्छिमारांनाही अर्थसंकल्पातून मोठी भेट मिळू शकते. 1 हजार कोटी रुपये मत्स्य संपदा योजना जाहीर करण्याची शक्यता आहे. 2022 पर्यंत प्रत्येक कुटुंबाला पक्के घर मिळण्यासाठी निधी देण्यात येईल. जन जीवन योजनेतंर्गत 2024 पर्यंत ग्रामीण क्षेत्रातील कुटुंबाला नळाद्वारे पाणी देण्याची योजना आहे. 2022 पर्यंत प्रत्येक गावाला हायस्पीड ऑप्टिकल नेटवर्कने जोडण्याची घोषणा होऊ शकते. शिक्षण, आरोग्य आणि व्यापार यांना जोडून ग्रामीण भागाचा विकास करण्याचा कार्यक्रम हातात घेण्याचा अंदाज आहे. ग्रामीण भाग आणि कृषी क्षेत्रासाठी विशेष निधी दिला जाऊ शकतो. जीएसटी भरणाऱ्या व्यापरांना 10 लाख अपघात विमा देण्याबाबत विशेष योजना येण्याची शक्यता आहे. 

टॅग्स :केंद्रीय अर्थसंकल्प 2019अर्थसंकल्प 2019नरेंद्र मोदीइन्कम टॅक्सकरशेतकरीजीएसटी