मुंबई: लोकसभा निवडणुकीत दणदणीत विजय मिळवत सत्ता राखणाऱ्या मोदी सरकारच्या दुसऱ्या टर्ममधील पहिला अर्थसंकल्प आज सादर झाला. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी त्यांच्या पहिल्या अर्थसंकल्पात मध्यम वर्गाला मोठा दिलासा दिला. त्यामुळे आता 45 लाखांचं घर खरेदी केल्यावर 1.5 लाख रुपयांची अतिरिक्त सूट मिळेल. याशिवाय इलेक्ट्रिक कार खरेदी करतानादेखील सवलत दिली जाईल. यामुळे मध्यम वर्गाचं घर आणि गाडीचं स्वप्न साकार होऊ शकेल. सध्या गृह कर्जावर 2 लाखांची सवलत मिळते. या सवलतीत आता दीड लाखांची भर पडणार आहे. यापुढे 45 लाखांचं घर खरेदी केल्यावर 3.5 लाखांची सूट मिळेल. याशिवाय इलेक्ट्रिक वाहन खरेदी केल्यास 2.5 लाखांपर्यंत सवलत दिली जाईल. प्रदूषण कमी करण्यासाठी इलेक्ट्रिक वाहनांच्या खरेदीला चालना देण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. त्यामुळेच इलेक्ट्रिक वाहनांवरील 12 टक्के जीएसटी 5 टक्क्यांवर आणण्यात आला आहे. या वाहनांच्या खरेदीसाठी कर्ज घेतल्यास सरकारकडून सवलत दिली जाईल. याच वर्षी भारत 3 ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था होईल▪ 2025 पर्यंत देशाची अर्थव्यवस्था 5 लाख कोटी अमेरिकन डॉलर्सवर नेण्याचे लक्ष्य▪ 59 मिनिटात छोट्या दुकानदारांना कर्ज देणारी योजना▪ सरकारी बँकांना 70 हजार कोटी देण्याचे जाहीर ▪ 1, 2, 5 रुपये, 10 रुपये आणि 20 रुपयांची नाणी येणार▪ सेन्सेक्स आणि निफ्टीमध्ये घसरण, सेन्सेक्सने 40,000चा आकडा गाठला होता. ▪ केंद्र सरकारच्या प्रयत्नांमुळे थेट करांमध्ये गेल्या दोन वर्षांत 78 टक्क्यांपर्यंत वाढ▪ 3 कोटी उद्योजकांना पेन्शन दिले जाणार▪ 2014-2019 या काळात देशातला अन्न सुरक्षेवरचा खर्च दुप्पट केला ▪ जीएसटी नोंदणीकृत लघु-मध्यम उद्योगांना 2 टक्के व्याजदराने भांडवल देणार▪ 4 वर्षांत गंगा नदीवर कार्गो यायला लागतील; जलवाहतुकीवर मोदी सरकारचा भर▪ विमा क्षेत्रात 100 टक्के परकीय गुंतवणुकीस मान्यता▪ विविध क्षेत्रातली परकिय गुंतवणूक वाढवणार▪ ग्रामीण उद्योगांमध्ये विविधता आणणार▪ पशुपालन उद्योगासाठी विशेष योजना 70000 नवे व्यावसायिक घडवण्यासाठी प्रयत्न▪ प्रधान मंत्री ग्राम सडक योजनेच्या अंतर्गत 1,25,000 किमीचे रस्ते तयार करणार▪ नोंदणीकृत कंपन्यांनधील जनभागिदारी वाढवणार▪ स्टार्टअप उद्योगांना प्रोत्साहन देण्यासाठी दूरदर्शनचं स्वतंत्र चॅनेल सुरू करणार▪ इलेक्ट्रिक वाहन खरेदीवर मोठी सूट देणार▪ सामाजिक संस्थांसाठी नवा शेअर बाजार सुरू करणार▪ रेल्वेत आदर्श भाडे योजना लागू करणार▪ रेल्वेच्या पायाभूत सुविधांसाठी 50 हजार कोटी▪ गंगा नदीत परिवहन वाढवण्यावर भर▪ रेल्वेत पीपीपी मॉडेलवर भर देणार▪ देशात 2022 पर्यंत 1.95 कोटी घरं बांधणार, प्रत्येक घराला वीज, गॅस, शौचालय देणार▪ 2024 पर्यंत हर घर जल केंद्राचं जल मिशन▪ पिण्यायोग्य पाणी सगळ्यांना मिळावं हे सरकारचं प्राधान्य, जलशक्ती मंत्रालयाची स्थापना पाण्याच्या स्रोतांचा वापर, व्यवस्थापन करणार▪ ग्रामसडक योजनेसाठी 80 हजार कोटींची तरतूद▪ अनिवासी भारतीयांना आधार कार्ड देणार; त्यांना 180 दिवस वाट बघावी लागणार नाही▪ 35 कोटी एलईडी बल्बचं वाटप▪ 18,341 कोटींच्या विजेची बचत▪ रोबो आणि विशेष मशिन्ससाठी बँका अर्थसहाय्य करणार▪ 2 ऑक्टोबर 2019 पर्यंत देश हागणदारीमुक्त होणार▪ मागील वर्षभरात 1 लाख कोटींनी एनपीए कमी झाला