नवी दिल्ली - पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दुसऱ्या कार्यकाळातील पहिला अर्थसंकल्प आज संसदेत सादर होणार आहे. त्यामुळे केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सितारामन यांच्याकडून सामान्यांच्या मोठ्या अपेक्षा लागल्या आहेत. अर्थसंकल्पात काही नवीन योजनांची घोषणा करण्याची शक्यता आहे. देशातील शेतकऱ्यांची परिस्थिती, बेरोजगारी, महिला सुरक्षा आणि डिजिटल इंडिया यासारख्या क्षेत्रात मोठ्या बदलाची अपेक्षा आहे.
पहिल्यांदाचा एक पूर्णवेळ असणारी महिला अर्थमंत्री केंद्रीय अर्थसंकल्प 2019 सादर करेल. निर्मला सितारामन यांच्याआधी इंदिरा गांधी यांनी 1970 मध्ये अर्थसंकल्प सादर केला होता. मात्र त्या कार्यवाह अर्थमंत्री होत्या. महिला अर्थमंत्र्याच्या रुपाने निर्मला सितारामन यांच्याकडून महिला वर्गाला मोठ्या अपेक्षा आहेत. लोकसभा निवडणुकीच्या आधी अंतरिम बजेटमध्ये महिलांच्या योजनेसाठी निधी उपलब्ध करुन देण्याची घोषणा केली होती. महिला आणि बालविकास विभागासाठी 29 हजार कोटी रुपये देण्यात आले होते. पंतप्रधान मातृ वंदना योजनेसाठी 1, 200 कोटींवरुन 2, 500 कोटी निधी वाढविण्यात आला होता. त्याचसोबत पंतप्रधान मुद्रा योजनेच्या 70 टक्के लाभार्थी महिला आहेत.
कर्मचारी महिला वर्गाला मिळणारी आयकर सूटची मर्यादा वाढविण्याची शक्यता आहे. तसेच गरिब महिलांना उज्ज्वला योजनेसारख्या दुसऱ्या योजना आणून फायदा देण्याची शक्यता आहे. पंतप्रधान मातृ वंदना योजनेत गर्भवती महिलेला मिळणाऱ्या रक्कमेत वाढ होण्याची शक्यता आहे. सध्या सरकारकडून 6 हजार रुपये दिले जातात. तर महिलांच्या सुरक्षेसाठी सार्वजनिक ठिकाणी, परिवहन सेवेत सीसीटीव्ही लावणे, महिला पोलिसांची संख्या वाढविणे यासारख्या नवीन घोषणा होऊ शकते.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पहिल्या सरकारच्या कार्यकाळात डिजिटल इंडियाचा नारा दिला होता. त्याला प्रोत्साहन देण्यासाठी विविध अभियान सुरु केले होते. पंतप्रधान मोदी यांनी 2016 मध्ये नोटाबंदींची घोषणा करुन ऑनलाइन व्यवहारांना चालना दिली होती. सध्याही ऑनलाइन व्यवहाराला चालना देण्यासाठी मोदी सरकार नव्या योजना आणण्याची शक्यता आहे. पुढील 5 वर्षात 1 लाख गावांना डिजिटल करण्याचं उद्दिष्ट मोदी सरकारचं आहे. ऑनलाइन व्यवहारांना चालना देत असताना सामान्यांची ई-फसवणूक मोदी सरकारसाठी चिंतेचा विषय आहे. त्यामुळे सुरक्षित कॅशलेस योजनेसाठी मोदी सरकार नवीन घोषणा करण्याची शक्यता आहे.