समजून घ्या: EPF वरील मिळणाऱ्या व्याजावर लागणार कर, पण पाहा कोणत्या कर्मचाऱ्यांना बसणार याचा फटका

पाहा कोणाला बसणार फटका, सामान्यांवर कोणता होणार परिणाम

Highlightsसोमवारी अर्थमंत्र्यांनी संसदेत सादर केला अर्थसंकल्पअधिक वेतन असलेल्या कर्मचाऱ्यांनाच बसणार पीएफवरील व्याजाच्या निर्णयाचा फटका

पगारदारांना निवृत्तीनंतर आपल्या मिळणाऱ्या भविष्य निर्वाह निधीच्या रकमेचं मोठं आकर्षण असतं. भविष्य निर्वाह निधीची मिळणाऱ्या संपूर्ण रकमेला करातून सूट देण्यात आली आहे. यावर ग्राहकांना मिळणारं व्याजही त्यासाठी जोडलं जात नाही. ज्या लोकांना पगारातून उत्पन्न अधिक मिळतं त्यांचं भविष्य निर्वाह निधीत योगदानही तितकंच जास्त असतं. तसंच त्यावर मिळणारं व्याजही अधिकच असतं. भविष्य निर्वाह निधीत ठेवलेल्या रकमेवर सरकारकडून ८ टक्के व्याज देण्यात येतं. सोमवारी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी संसदेत अर्थसंकल्प सादर केला. टॅक्स स्लॅबमध्ये त्यांनी कोणतेही बदल केले नाहीत.  सरकारनं भविष्य निर्वाह निधीमधून मिळणाऱ्या पैशांवर लावण्यात येणाऱ्या कराच्या प्रस्तावाचा लाँग टर्म प्लॅनिंगवर काय परिणाम होणार आहे हे समजणं आवश्यक आहे. आपण काही गोष्टी जाणून घेणार आहोत ज्यावरून आपल्याला समजेल की या कराचा बोजा आपल्यावर पडेल किंवा नाही.

जर तुमचं महिन्याचं वेतन हे १ लाख ७३ हजार ७११ रूपये आणि तुम्ही व्हीपीएफमध्ये योगदान देत नसाल तर तुम्हाला अर्थसंकल्पात लावण्यात आलेल्या करापासून चिंतीत होण्याची गरज नाही. ज्या कर्मचाऱ्यांचं सध्याचं वेतन यापेक्षा कमी आहे त्यांच्यावर या कराचा कोणताही परिणाम होणार नाही. याचं महत्त्वाचं कारण म्हणजे ईपीएफमधील योगदान बेसिक वेतनाच्या १२ टक्के इतकं आहे. जर तुम्ही १ लाख ७३ हजाप ६११ रूपयांच्या १२ टक्क्य़ांना १२ पच कराल तर ही रक्कम २.५ लाख रूपये इतकी येते. 

जर तुम्ही VPF मध्ये पैसे जमा करत असाल तर

व्हीपीएफमध्ये जास्तीतजास्त बेसिक वेतनाच्या  १०० टक्के योगदान देता येतं. जर एखाद्या व्यक्तीचा ईपीएफ आणि व्हीपीएफ एकसारखा आहे. तर हा बेसिक वेतनाच्या २४ टक्के होईल. याप्रमाणे जर कोणी २४ टक्के योगदान देत असेल तर त्याचं बेसिक वेतन हे ८६ हजार ८०६ रूपयांपेक्षा कमी झालं तर त्याच्यावरही या कराचा कोणताही परिणाम होणार नाही. जर तुमचं बेसिक वेतन यापेक्षा अधिक आहे आणि तुम्ही व्हीपीएफमध्ये १२ टक्क्यांपेक्षा अधिक योगदान देता तर तुमच्यावर या कराचा परिणाम होऊ शकतो. यासाठी तुम्हाला व्हीपीएफमधील योगदान कमी करावं लागेल.

नव्या वेज बोर्डचा परिणाम

नवा वेज बोर्ड १ एप्रिलपासून लागू होण्याची शक्यता आहे. यामध्ये वेतनाची व्याख्या व्यापक केली जाऊ शकते आणि त्यामुळे तुमचं बेसिक वेतनही वाढेल. जर तसं झालं तर कर्मचाऱ्याची ईपीएफची रक्कमदेखील वाढेल. ज्यांचं बेसिक वेतन कमी आहे आणि भत्ते जास्त आहेत अशा लोकांवर याचा अधिक परिणाम होईल. जर तुमचं बेसिक वेतन तुमच्या वेतनाच्या ३० टक्के आहे तर ती १.६७ टक्के वाढेल आणि तुम्ही कराच्या मर्यादेत याल. अशा परिस्थितीत तुमचं बेसिक वेतन १ लाख ०४ हजार १६७ रुपये असेल तर तुमचा कर वाचू शकतो. परंतु यापेक्षा अधिक वेतन असल्यास भविष्य निर्वाह निधीत अधिक योगदान झाल्यामुळे मिळणाऱ्या व्याजावर कर द्यावा लागू शकतो. जर व्हीपीएफ योगदानाच्या बाबतीत जर तुमचं बेसिक वेतन ५२ हजार ०८३ रूपये किंवा त्यापेक्षा कमी असेल तर तुम्हाला कोणताही फरक पडणार नाही. जर तुमचं बेसिक वेतन यापेक्षा अधिक असेल तर तुम्हाला व्हीपीएफ योगदान कमी करावं लागेल.

हाय ग्रोथ सेक्टरमधील नोकरी

सध्याच्या बेसिक सॅलरी लेव्हलवर बहुतांश लोकांना या कराचा फटका बसणार नाही. परंतु तुम्ही हाय ग्रोथ सेक्टरमध्ये नोकरी करत असाल, तसंच तुम्ही उच्च पदावर असाल आणि नोकरीची बरीच वर्षे शिल्लक असतील तर तुम्ही या कराच्या मर्यादेत येऊ शकता. जर तुमचं बेसिक वेतन हे ५० हजार रूपये आहे आणि दरवर्षी ते १२ टक्क्यांनी वाढत आहे. अशा परिस्थितीत तुम्ही ११ वर्षांत या कराच्या मर्यादेत येऊ शकता. सरकारी कर्मचाऱ्यांची ईपीएफ योगदानाची गणना त्यांचं बेसिक वेतन आणि डीएवर केली जाते. त्यामुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांना या हिशोबानं गणित जुळवावं लागेल. परंतु सद्यस्थितीतत केवळ अधिक वेतन असलेल्या लोकांनाच या कराचा फटका बसणार आहे. सामान्य वेतन असलेल्या लोकांना या करामुळे कोणताही तोटा होण्याची शक्यता नाही.