शहरी भागातील बेरोजगारीच्या समस्येवर मात करण्यासाठी केंद्र सरकार शहरी भागांसाठी मनरेगा ( Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme) आणण्याची घोषणा येत्या अर्थसंकल्पात करू शकते. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन 1 फेब्रुवारी 2022 रोजी अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. यावेळी शहरी भागांसाठी अर्बन मनरेगा योजनेची घोषणा अर्थसंकल्पात केली जाऊ शकते, असे म्हटले जात आहे.
ई-श्रम पोर्टलवर यासाठी असंघटित क्षेत्रातील कामगारांची नोंदणी केली जात असल्याने शहरी भागांसाठी मनरेगासारखी योजना जाहीर होण्याची शक्यताही बळावली आहे. या आकडेवारीमध्ये, शहरी भागात नोंदणी करणाऱ्या असंघटित क्षेत्रातील कामगारांना सरकार शहरी मनरेगा योजनेअंतर्गत रोजगार देऊ शकते. मनरेगा सारखी योजना शहरी भागात आणण्यामागचा उद्देश हा असेल की, कोरोना महामारीमुळे ज्या लोकांच्या नोकऱ्या गेल्या आहेत, त्यांना पुन्हा रोजगार मिळू शकेल. सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमी (CMIE) च्या आकडेवारीनुसार, शहरी भागात बेरोजगारीचा दर 8.21 टक्क्यांवर पोहोचला आहे.
शहरांमध्ये बेरोजगारीची समस्या आणि कोरोना महामारीच्या काळात रोजगार गमावलेल्यांना रोजगार उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने केंद्र सरकार शहरी भागासाठी मनरेगासारखी योजना अर्थसंकल्पात जाहीर करू शकते. अर्थमंत्र्यांसोबतच्या अर्थसंकल्पपूर्व बैठकीत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या भारतीय मजदूर संघटनेने (बीएमएस) शहरी भागांसाठी मनरेगासारखी योजना आणण्याची मागणी केली होती. शहरी भागात रोजगार उपलब्ध करून देण्यासाठी मनरेगासारखी योजना ही काळाची गरज असल्याचे बीएमएसने अर्थमंत्र्यांना सांगितले होते.
शहरी भागासाठी मनरेगा सारख्या योजना देखील जाहीर केल्या जाऊ शकतात कारण कोरोना महामारी कोणत्या ना कोणत्या स्वरूपात देशात वारंवार दार ठोठावत आहे. ओमायक्रॉन या कोरोना महामारीच्या तिसऱ्या लाटेमुळे राज्यांनी अनेक निर्बंध लादले आहेत, अनेक ठिकाणी वीकेंड कर्फ्यू आहे, त्यामुळे शहरी भागात काम करणाऱ्यांना त्रास सहन करावा लागत आहे. हे पाहता शहरी भागासाठी मनरेगासारखी योजना जाहीर केली जाऊ शकते.
यापूर्वी, कामगार मंत्रालयाशी संलग्न असलेल्या संसदीय समितीनेही ग्रामीण भागासाठी मनरेगासारख्या रोजगार हमी योजनेच्या धर्तीवर शहरी भागांसाठी शहरी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजना आणण्याची शिफारसही सरकारला केली आहे, जेणेकरून कोरोनामुळे नोकरी गमावलेल्यांना दिलासा मिळू शकेल. संसदीय संमितीने म्हटले आहे की, बेरोजगारी, कर्जाच्या सापळ्यात, उपासमार, असंघटित क्षेत्रातील मजूर आणि त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांचे शिक्षण आणि आरोग्याच्या समस्या पाहिल्या जात आहेत, याचा अर्थव्यवस्थेवर वाईट परिणाम होणार आहे.
दरम्यान, ग्रामीण भागातील गरिबांना रोजगार देण्याच्या उद्देशाने यूपीए सरकारने 2008 मध्ये मनरेगा योजना आणली होती. ज्यामध्ये एका वर्षातील 100 दिवस रोजगार हमी म्हणून दिला जातो. त्यामुळे ग्रामीण भागातील बेरोजगारीची समस्या सोडवण्यातच मदत झाली नाही, तर ग्रामीण अर्थव्यवस्थेलाही त्याचा फायदा झाला आहे, असे म्हटले जात आहे.