- शरद गुप्ता नवी दिल्ली : केंद्रीय अर्थसंकल्पाचा सगळा भर हा पुरवठा वाढवण्यावर आहे न की मागणी वाढवण्यावर. म्हणून हा अर्थसंकल्प महागाई थांबवेल ना रोजगार निर्मिती घडवेल. लोकांच्या खिशातच पैसे नसतील तर ते खरेदी कशी करणार? म्हणून सरकारने बाजारात मागणी वाढावी यासाठी लोकांच्या खिशात पैसे टाकण्याची गरज होती. परंतु, सरकारचा सगळा भर हा उद्योग आणि मोठ्या प्रकल्पांवर आहे.सरकारने त्याचा एकूण खर्च गेल्या आर्थिक वर्षाच्या सुधारित अंदाजानुसार ४.६ टक्के वाढीव दाखवला आहे. परंतु, सध्या महागाईचा दर ५.५ टक्के आहे. याचा अर्थ असा की सरकार या वर्षी गेल्या वर्षीच्या तुलनेत कमी पैसा खर्च करील.
गेल्या वर्षी सरकारचा अर्थसंकल्प ५.५ लाख कोटी रुपयांचा होता. परंतु, ८ महिने झाल्यानंतरही त्याचा निम्माही खर्च केला गेला नाही. अजून पूर्ण आकडे आले नाहीत. परंतु, येत्या ४ महिन्यांत सरकार राहिलेले निम्मे पैसे खर्च करील, असे मानणे कठीण आहे.
महागाई रोखण्यासाठी सरकारला लोकांचे उत्पन्न वाढवावे लागेल. त्याचे दोन प्रकार होते. एक तर पेट्रोलियम पदार्थांवरील अबकारी कर कमी करणे किंवा पुन्हा आयकराचा दर कमी करणे. परंतु, सरकारने यापैकी एकही पाऊल उचलले नाही. याच प्रकारे रोजगार निर्मितीसाठी सरकारला ग्रामीण विकास, कृषीसारख्या क्षेत्रांत पैसा टाकण्याची गरज होती. तेथे लहान शेतकरी आणि व्यापाऱ्यांना रोजगार मिळाला असता. परंतु, सरकार मोठे विश्वस्तरीय प्रकल्प तयार करीत असून त्यांचे बहुतांश काम यंत्रांद्वारे होते. त्यात रोजगार निर्मितीला फार वाव नसतो.
कृषी क्षेत्रासाठीही हा अर्थसंकल्प काही फार विशेष नाही. खतांवरील अनुदान कमी केले गेले आहे. मनरेगासाठीची तरतूद ९८ हजार कोटी रुपयांवरून ७१ हजार कोटी रुपये केली गेली आहे. गेल्या वर्षी ७३ हजार कोटी रुपये दिले होते.