नवी दिल्ली - केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी २०२२-२३ साठीचा अर्थसंकल्प आज लोकसभेमध्ये मांडला. या अर्थसंकल्पामधून शेतीक्षेत्रासाठी काही विशेष घोषणा करण्यात आल्या आहेत. त्यामध्ये ऑर्गेनिक, झीरो बजेट शेतीला प्रोत्साहत देण्यासह ९ लाख हेक्टर शेतीक्षेत्र सिंचनाखाली आणण्याची घोषणा करण्यात आली. त्याबरोबरच शेतकऱ्यांना डिजिटल सेवा देणे आणि कृषी क्षेत्राशी संबंधित स्टार्टअप्सना नाबार्डच्या माध्यमातून मदत करण्याची घोषणा अर्थमंत्र्यांकडून करण्यात आली.
गेल्या वर्षभरापासून दिल्लीच्या सीमेवर चाललेले शेतकरी आंदोलन, देशाच्या विविध भागातील शेतकऱ्यांमध्ये केंद्र सरकारविरोधात असलेली नाराजी या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय वित्तमंत्री शेतीक्षेत्राबाबत काय घोषणा करतात याकडे कृषीक्षेत्रातील जाणकारांसह शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले होते. दरम्यान, आज मांडलेल्या अर्थसंकल्पामध्ये केंद्रीय वित्तमंत्र्यांनी काही महत्त्वपूर्ण घोषणा केल्या.
यावेळी कृषी क्षेत्रासाठी काम करणाऱ्या स्टार्टअप्सना नाबार्डच्या माध्यमातून मदत करणार असल्याची घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केली. ऑर्गेनिक आणि झीरो बजेट शेतीला चालना देणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. तसेच देशातील सिंचनाखालील शेतीक्षेत्र वाढवण्यासाठी ९ लाख हेक्टर जमीन सिंचनाखाली आणणार असल्याचेही अर्थमंत्र्यांनी सांगितले. तसेच शेतकऱ्यांना डिजिटल सेवा दिल्या जाणार असल्याची घोषणाही त्यांनी केली.
यावेळी निर्मला सीतारामन म्हणाल्या की, २०२१-२२ मध्ये रब्बी हंगाम आणि खरिपाच्या हंगामामध्ये भात आणि गव्हाची खरेदी १२०८ मेट्रिक टन एवढी झाली. १ कोटी ६३ लाख शेतकऱ्यांकडून ही धान्य खरेदी करण्यात आली. तसे त्याच्या मोबदल्यामध्ये २ कोटी ३७ लाख कोटी रुपये एमएसपीच्या आधारावरील डायरेक्ट पेमेंट सरकारकडून देण्यात आले. येणाऱ्या काही वर्षांमध्ये देशात केमिकल फ्री शेतीला प्रोत्साहन दिले जाईल. त्यासाठी गंगा नदीच्या किनाऱ्यावरील शेतकऱ्यांच्या जमिनीकडे विशेष लक्ष दिले जाईल. त्यासाठी पाच किलोमीटर रुंद कॉरिडॉर तयार केला जाईल.