नवी दिल्ली-
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज अर्थमंत्री म्हणून आपला चौथा अर्थसंकल्प सादर केला. सीतारामन यांनी देशातील पायाभूत सुविधांसाठी यावेळी मोठ्या घोषणा केल्या. यंदाच्या अर्थसंकल्पात २०४७ पर्यंतची रुपरेषा असल्याचं सांगत 'पीएम गतिशक्ती योजने'च्या 'मास्टर प्लान'वर सरकार काम करत असल्याचं सीतारामन यांनी सांगितलं. गतिशक्ती योजनेअंतर्गत रस्ते, रेल्वे, जलवाहतुकीसाठी येत्या काळात मोठी गुंतवणूक केली जाणार आहे. पण देशाच्या पायाभूत सुविधांच्या विकासात राज्य सरकारांनी देखील पुढाकार घेऊन सहभाग घेणं आवश्यक असल्याचंही सीतारामण म्हणाल्या.
देशातील उद्योगधंद्यांसाठी दळणवळणाच्या सुविधेसाठी एक प्लॅटफॉर्म तयार करण्यात येणार असल्याची घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केली. तसंच देशभरात यंदाच्या आर्थिक वर्षात पीपीपी तत्त्वावर चार लॉजिस्टिक पार्क उभारली जाणार आहेत. या अंतर्गत देशातील पायाभूत सुविधा जागतिक दर्जाच्या असतील यावर भर दिला जाणार आहे.
स्थानिक उद्योगांना वाहतुकीची सोय मिळावी यासाठी 'वन स्टेशन, वन प्रोडक्ट' योजनेला प्रोत्साहन दिलं जाणार असल्याचं सीतारामण यांनी यावेळी जाहीर केलं. यातून स्थानिक व्यापाराला चालना देण्यासाठी योग्य व्यवस्था उभारली जाईल.
'मेट्रो'चं जाळ उभारणार...देशातील विविध शहरांमध्ये मेट्रोचं जाळं उभारलं जाणार आहे. यात त्या त्या शहराची गरज लक्षात घेता मेट्रोचं जाळं देशभर निर्माण केलं जाईल, असं सीतारामण यांनी सांगितलं.
'पर्वतमाला' योजनेवर भरदेशातील डोंगराळ भागातील रस्ते आणि महामार्ग सुधारुन स्थानिकांना चांगल्या सुविधा देण्यासोबतच रस्ते वाहतूक सोयीची झाल्यानं संबंधित ठिकाणी पर्यटनाला देखील चालना मिळणार आहे. त्यामुळे देशातील पर्वतरांगा आणि डोंगराळ भागातील पायाभूत सुविधांचा विकास करण्यासाठी 'पर्वतमाला' योजनेवर भर दिला जाणार आहे.
२०२३ पर्यंत २५ हजार किमीचा राष्ट्रीय महामार्ग..देशात रस्ते वाहतुकीला चालना देण्यासाठी २०१३ सालापर्यंत देशात २५ हजार किमीच्या राष्ट्रीय महामार्ग निर्मितीचं काम केलं जाईल असं निर्मला सीतारामन यांनी जाहीर केलं आहे. तसंच देशात एकूण १०० कार्गो टर्मिनल उभारले जाणार आहेत.