नवी दिल्ली : ज्याप्रमाणे सूर्याचा रथ सात अश्व ओढतात, तसा स्वातंत्र्याचा अमृतमहोत्सव ते शताब्दी या पुढच्या २५ वर्षांमधील भारताचा विकासरथ रस्ते, रेल्वे, विमानतळ, बंदरे, प्रवासी वाहतूक, जलमार्ग आणि मालवाहतूक हे सात अश्व ओढून देशाला स्वयंपूर्ण, आत्मनिर्भर बनवतील, असे सांगत अमृतमहोत्सवी वर्षातील २०२२-२३ चा अर्थसंकल्पाच्या रूपाने केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मंगळवारी विकासाची दिशा देशासमोर मांडली.
कोरोना महामारीच्या काळातील आपत्कालीन अर्थसहाय्य योजनेचा कालावधी ५० हजार कोटी तरतुदीसह एक वर्षाने वाढविताना लघुउद्योग, शेती, शिक्षण, संरक्षण अशा प्रमुख क्षेत्रांना पंतप्रधान गती-शक्ती अभियानाच्या माध्यमातून बळ देणाऱ्या घोषणा अर्थमंत्री सीतारामन यांनी केल्या.
क्रिप्टोकरन्सीतून उत्पन्नावर ३० टक्के नवा कर लावतानाच रिझर्व्ह बँकेमार्फत देशाचे स्वत:चे डिजिटल चलन, ५ जी मोबाइल नेटवर्कच्या स्पेक्ट्रमचा लिलाव, सॉव्हेर्जिअन ग्रीन बाॅण्ड्सच्या रूपाने पर्यावरण उपायांमध्ये गुंतवणूक अशा यंदाच्या ३९.४५ लाख कोटी
रुपयांच्या अर्थसंकल्पात प्रमुख नव्या घोषणा आहेत.
महत्त्वाच्या घोषणा...
आरबीआय आणणार डिजिटल रुपया
क्रिप्टाेकरन्सीतून उत्पन्नावर ३०% कर
पंतप्रधान आवास याेजनेतून
८० लाख घरे बांधणार
२ लाख अंगणवाड्यांचे अपग्रेडेशन
५ नद्या जाेडण्याच्या
याेजनेला अंतिम रुप
दीर्घकालीन भांडवली
नफ्यावर १५ टक्के कर
‘हर घर नल से जल’
याेजनेसाठी ६० हजार काेटी
दीड लाख पाेस्ट ऑफिसमध्ये
मिळणार काेअर बॅंकिंग सुविधा
तेलबियांच्या उत्पादनावर भर
ड्राेन स्टार्टअपसाठी
‘ड्राेन शक्ती’ उपक्रम
५जी स्पेक्ट्रमचा लिलाव याच वर्षी
७५ जिल्ह्यांमध्ये ७५ डिजिटल
बॅंकिंग युनिट स्थापन करणार
चिपचा वापर करून
ई-पासपाेर्ट देणार
महाग
छत्री
इमिटेशन ज्वेलरी
हेडफाेन्स आणि ईअर फाेन्स
स्मार्ट मीटर्स
साेलर सेल्स
साेलर माॅड्यूल्स
एक्स-रे मशीन
इलेक्ट्राॅनिक खेळण्याचे भाग
आयात केलेली सर्व उत्पादने
स्वस्त
कपडे
चामड्याच्या वस्तू
कृषी उपकरणे
माैल्यवान रत्ने आणि हिरे
घड्याळ
हिंग
मोबाइल फोन
मोबाइल चार्जर्स
पेट्राेलियम पदार्थांच्या शुद्धीकरणासाठी लागणारी रसायने
मिथेनाॅल
व इतर रसायने
दैनंदिन जीवनात काय बदल होणार?
आरोग्य
कोरोनामुळे सर्व वयाेगटातील लाेकांच्या मानसिक आरोग्यावर परिणाम झाला आहे. अशा नागरिकांचे समुपदेशन करण्यासाठी ‘नॅशनल टेली मेंटल हेल्थ प्राेग्राम’ जाहीर करण्यात आला आहे. यंदा आराेग्य क्षेत्रासाठी असलेल्या तरतुदीत १६ टक्क्यांनी वाढ करण्यात आली आहे. तसेच आराेग्य क्षेत्रातील पायाभूत सुविधांवर भर देण्यात आल्याने मोठ्या प्रमाणात चांगल्या आराेग्य सुविधा मिळण्याची अपेक्षा आहे.
शिक्षण
कोरोनामुळे ऑनलाइन शिक्षणाचा पर्याय पुढे आला. मात्र, अनेकांकडे त्यासाठी आवश्यक संसाधने उपलब्ध नाहीत. त्यामुळे सरकारने डिजिटल विद्यापीठ स्थापन करण्याची घेाषणा केली आहे. ग्रामीण तसेच दुर्गम भागातील विद्यार्थी व मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांसाठी ‘एक वर्ग एक टीव्ही चॅनल’ची व्याप्ती २०० वाहिन्यांपर्यंत वाढविण्यात येणार आहे. याशिवाय ७५ काैशल्य ई-प्रयाेगशाळा स्थापन होणार आहेत.
किचन
गेल्या वर्षी खाद्यतेलांचे दर उच्चांकी पातळीवर हाेते. ऐन सणासुदीच्या काळात खाद्यतेल महागले होते. देशात खाद्यतेलाची आयातही माेठ्या प्रमाणावर करावी लागते. ती कमी करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. त्यासाठी तेलबियांचे उत्पादन वाढवण्यावर सरकारचा भर आहे. परिणामी नजीकच्या काळात खाद्यतेल स्वस्त हाेईल. तसेच फाेडणीत वापरण्यात येणारा हिंगही स्वस्त हाेणार आहे.
फॅशन
कपडे, हिरे, माैल्यवान रत्ने, घड्याळे, माेबाइल फाेन्स, चामड्याच्या वस्तू जसे की चप्पल, बूट, बॅग इत्यादी स्वस्त हाेणार आहे. तर दुसरीकडे इमिटेशन ज्वेलरी, हेडफाेन्स, इअरफाेन्स, छत्री या वस्तू महागणार आहेत. दरराेजच्या राहणीमानात फॅशनकडे लक्ष देणाऱ्यांच्या पाकिटावर याचा परिणाम हाेणार आहे. काही वस्तू स्वस्त तर काही गाेष्टी महाग झाल्यामुळे फॅशनच्या दुनियेत ‘कही खुशी कही गम’ असे चित्र दिसणार आहे.
प्रवास
पंतप्रधान गतीशक्ती याेजनेचा मास्टर प्लान आखण्यात येणार आहे. येत्या तीन वर्षांत ४०० वंदे भारत गाड्या पुढील सुरू केल्या जाणार आहेत. वंदे भारत ट्रेनचे वेगळेच आकर्षण आहे. या गाड्यांना वीजही कमी लागते. नागरिकांचा प्रवास गतिमान आणि सुरक्षित प्रवास हाेणार आहे. तसेच प्रवाशांना वेगळी अनुभूती घेता येणार आहे. मेट्रो गाड्यांचे जाळे विस्तारण्यात येणार असल्याने महानगरांमध्येही प्रवास सुकर होईल.
- पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या संकल्पनेतील गतीशक्ती योजनेचा पगडा यंदाच्या अर्थसंकल्पावर आहे. रस्ते, रेल्वे, विमानतळ व जलमार्ग यांच्या विकासावर अधिक भर.
- जागतिक दर्जाच्या अत्याधुनिक पायाभूत सोयीसुविधांच्या निर्मितीसाठी राष्ट्रीय योजना. नव्या आर्थिक वर्षात तब्बल २५ हजार किमी लांबीचे राष्ट्रीय महामार्ग उभारण्याचा संकल्प.
- स्थानिक उत्पादनांना देशव्यापी बाजारपेठ उपलब्ध व्हावी यासाठी ‘वन स्टेशन, वन प्रॉडक्ट’ योजना राबवली जाणार असून त्यायोगे वस्तू पुरवठा साखळी अधिक मजबूत करण्याचा प्रयत्न होईल.
- पोस्ट आणि रेल्वेसेवा यांच्या संयुक्त प्रयत्नांनी पार्सल्सची देशभरात वितरण व्यवस्था उभारणार. २००० किमी लांबीच्या रेल्वेमार्गांना ‘कवच’ची सुरक्षा लाभणार.
रुपया असा येणार
कर्ज आणि अन्य दायित्वे : ३५ पैसे
कर्जविरहीत भांडवली उत्पन्न : २ पैसे
करेतर महसूल : ५ पैसे
सीमाशुल्क : ५ पैसे
जीएसटी : १६ पैसे
कॉर्पोरेशन कर
: १५ पैसे
केंद्रीय उत्पादनशुल्क
: ७ पैसे
प्राप्तिकर : १५ पैसे
रुपया असा जाणार
पेन्शन : ४ पैसे
केंद्र प्रायोजित योजना
: ९ पैसे
अनुदाने : ८ पैसे
संरक्षण : ८ पैसे
व्याज : २० पैसे
कर व शुल्कांमधील राज्यांचा वाटा : १७ पैसे
वित्त आयोग व अन्य हस्तांतरणे : १० पैसे
केंद्रीय योजना : १५ पैसे
अन्य खर्च : ९ पैसे