- हरीश गुप्ता नवी दिल्ली : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी ५ राज्यांत विधानसभा निवडणुकांत भाजप निकराचा संघर्ष करीत असताना लोकप्रिय होण्याच्या जाळ्यात सापडण्याचे टाळले. कृषी उत्पादनाला किमान हमी भाव मिळण्यास कायदेशीर आधार दिला जावा अशा धमक्या शेतकऱ्यांच्या गटांनी दिल्यानंतरही अर्थमंत्री शेतकऱ्यांना खूश करण्यास बळी पडल्या नाहीत.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी फार मोठ्या सवलती न देण्याची आणि १० मार्च रोजी निवडणुकांचे चांगले निकाल लागावेत यासाठी फक्त करदात्यांवर ओझे न टाकण्याची कठोर राजकीय भूमिका घेतली, असे दिसते. सरकारने किमान आधार भावासाठी (एमएसपी) दोनपट रक्कम म्हणजे २.३७ लाख कोटी केली. यामुळे ज्या शेतकऱ्यांचा कृषी माल खासगी स्तरावर विकत घेतला जाणार नाही त्यांना दिलासा मिळेल. सीतारामन यांनी १६३ लाख शेतकऱ्यांकडून १२०८ लाख मेट्रीक टन्स विकत माल घेतला जाईल अशी खात्री दिली. २०२१ च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात एकूण १.३१ कोटी रुपये वाटप करण्यात आले असून एक कोटी शेतकऱ्यांकडून कृषी माल विकत घेतला गेला आहे. याचा अर्थ ही संख्या दीडपटीपेक्षा जास्त आहे.
भारत देणार इतर देशांना ६ हजार कोटींची मदत- जगातील काही देशांना विकासकामांसाठी आर्थिक मदत करण्याकरिता भारताने यंदाच्या अर्थसंकल्पात ६,२९२ कोटी रुपयांचा निधी राखून ठेवला आहे. - त्यातील २०० कोटी रुपये अफगाणिस्तानला विकास प्रकल्पांकरिता व १०० कोटी रुपये चाबहार बंदरासाठी देण्यात येतील. केंद्रीय परराष्ट्र खात्यासाठी २०२२-२३ या वर्षाकरिता १७,२५० कोटी रुपयांची तरतूद अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे.- ६,२९२ कोटी रुपये भारताकडून शेजारी देश, तसेच आफ्रिका, लॅटिन अमेरिकेतील देशांना मदत म्हणून दिले जातील. भारत हा विकास प्रकल्पांसाठी भूतानला २,२६६ कोटी, नेपाळला ७५० कोटी व म्यानमारला ६०० कोटी रुपयांची मदत देणार आहे.
मनरेगासाठी तरतुदीत मोठी घट - मनरेगासाठी ही तरतूद वर्ष २०२१-२२ मध्ये खूपच खाली येऊन ती ७३ हजार कोटींवर आली. आधीच्या वर्षी हीच रक्कम १.११ लाख कोटी होती. - अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दोनपट करण्याचे किंवा त्यांच्या कृषी उत्पादनास दीडपट भाव देण्याचा काही उल्लेख नाही. - सहकाराला कर कपातीत मोठे उत्तेजन मिळाले आहे. कर आकारणी १५ टक्क्यांवर आणण्यात आली असून उपकरही (सरचार्ज) गेला आहे.
४४,६०५कोटी रुपयेकेन-बेटवा लिंक ९ लाख हेक्टर्सच्या शेत जमिनीला सिंचन उपलब्ध करून देण्यासाठी घेतली जाईल.