2023-24 चा अर्थसंकल्प सादर करताना अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी पुन्हा एकदा जुनी प्रदूषण वाहने रस्त्यावरून हटवण्याबाबत बोलले. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले की, प्रदूषणास कारणीभूत ठरणारी अशी सर्व जुनी सरकारी वाहने रद्द केली जातील. यामध्ये १५ वर्षांपेक्षा जुन्या वाहनांचा समावेश आहे. प्रदूषण पसरवणाऱ्या सरकारी रुग्णवाहिकाही बंद करण्यात येणार आहेत.
“प्रदूषण पसरवणाऱ्या वाहनांना बदलणं हा आमच्या हरित अर्थव्यवस्थेचा महत्त्वाचा भाग आहे. २०२१-२२ च्या अर्थसंकल्पात उल्लेख केलेल्या वाहन स्क्रॅपिंग धोरणाला पुढे नेण्यासाठी केंद्र सरकारच्या जुन्या वाहनांना स्क्रॅप करण्यासाठी आवश्यक निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. जुनी वाहनं आणि ॲम्ब्युलन्स बदलण्यातही राज्याची मदत केली जाईल,” असं निर्मला सीतारामन म्हणाल्या.
लिथियम आयन सेलचं उत्पादन वाढणार
“ग्रीन मोबिलिटीला चालना देण्यासाठी इलेक्ट्रीक वाहनांमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या बॅटरीसाठी लिथियम आयन सेलच्या निर्मितीसाठी आवश्यक वस्तू आणि मशीनरीच्या आयातीवरील सीमा शुल्काची सूट वाढवली जात आहे. यामुळे लिथियम आयन सेलच्या निर्मितीसाठी चालना मिळेल,” असंही त्यांनी नमूद केलं.
वाहनं होऊ शकतात स्वस्त
"मी कापड आणि शेती व्यतिरिक्त इतर वस्तूंवरील मूलभूत सीमाशुल्क दर २१ वरून १३ पर्यंत कमी करण्याचा प्रस्ताव ठेवते. परिणामी, खेळणी, सायकली, वाहनांसह काही वस्तूंवरील मूलभूत सीमाशुल्क, उपकर आणि अधिभार यामध्ये किरकोळ बदल होतील,” असंही अर्थमंत्री म्हणाल्या.