Union Budget 2023: संसदेचे अर्थसंकल्पी अधिवेशन ३१ जानेवारीपासून सुरू होणार आहे. हे अधिवेशन ६ एप्रिलपर्यंत चालणार आहे. नेहमीच्या सुट्टीसह ६६ दिवसांमध्ये २७ सत्रे होणार आहेत. १४ फेब्रुवारी ते १२ मार्चपर्यंत अवकाश घेतला जाणार आहे. १२ मार्चपासून अधिवेशनाच्या दुसऱ्या टप्प्याला सुरुवात होणार आहे. मात्र, यंदाच्या बजेटमध्ये भारतीय रेल्वेला काय मिळणार, याकडे अनेकांचे लक्ष लागले आहे. निर्मला सीतारामनभारतीय रेल्वेबाबत कोणत्या मोठ्या घोषणा करणार याची उत्सुकता लागून राहिली आहे.
केंद्रातील मोदी सरकारने ४०० नवीन वंदे भारत ट्रेनची योजना जाहीर करणे, हे या अर्थसंकल्पाचे वैशिष्ट्य ठरण्याची शक्यता आहे. शेकडो नवीन गाड्या सुरू केल्यानंतर आता केंद्र सरकार दोन उद्दिष्टांवर भर असणार असल्याचे सांगितले जात आहे. प्रथम म्हणजे राजधानी आणि शताब्दी एक्स्प्रेससह सर्व विद्यमान हाय-स्पीड गाड्या हळूहळू बदलण्याचा विचार करत आहे. यामुळे महत्त्वाच्या मार्गांवरील वेग ताशी १८० कि.मी.पर्यंत वाढवता येईल, असे म्हटले जात आहे.
रेल्वे बजेटमध्ये लक्षणीय वाढ होण्याची शक्यता
येत्या अर्थसंकल्पात रेल्वे बजेटमध्ये लक्षणीय वाढ होण्याची शक्यता आहे. यंदाच्या अर्थसंकल्पात रेल्वेसाठी अर्थसंकल्पीय तरतूद मागील आर्थिक वर्षातील १.४ लाख कोटींवरून २९ टक्क्यांनी वाढून १.८ लाख कोटी रुपये होण्याची शक्यता आहे. यावेळी रेल्वेमध्ये आधुनिकीकरण आणि पायाभूत गुंतवणुकीवर भर दिला जाण्याची शक्यता असल्याचे मानले जात आहे. केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२३ मध्ये भारतीय रेल्वेसाठीची तरतूद २९ टक्क्यांनी वाढू शकते. यामुळे एकूण वाटप १.८ लाख कोटी रुपये होऊ शकते. या आर्थिक वर्षात ते १.४ लाख कोटी रुपये आहे. रेल्वेच्या पायाभूत सुविधांमध्ये सुधारणा करण्यावर सरकारचे लक्ष राहील, असे सांगितले जात आहे.
रेल्वे मंत्रालयाने वित्त मंत्रालयाकडे पुरेसा निधी मागितला
गेल्या अर्थसंकल्पात सरकारने रेल्वेसाठीच्या बजेटमध्ये भरघोस वाढ केली होती. फ्रेट कॉरिडॉर, हायस्पीड ट्रेन आणि ट्रेनचे आधुनिकीकरण यासारख्या दीर्घकालीन पायाभूत सुविधा प्रकल्पांसाठी रेल्वे मंत्रालयाने वित्त मंत्रालयाकडे पुरेसा निधी मागितला आहे. राष्ट्रीय वाहतूकदार म्हणून आमचे लक्ष अनेक पायाभूत सुविधा प्रकल्पांवर आहे. यातील अनेक कामे पूर्णत्वाकडे आहेत. त्यामुळे पायाभूत सुविधांवर अधिक भांडवल वाढ ही काळाची गरज आहे, असे रेल्वे बोर्डाच्या अध्यक्षांनी म्हटले आहे.
अनेक रेल्वे मार्गांच्या दुहेरीकरणाच्या योजनांचा समावेश
केंद्र आधुनिकीकरणात विक्रमी गुंतवणूक करत आहे. आधुनिकीकरणामध्ये तेजस, हमसफर, वंदे भारत आणि व्हिस्टाडोम कोच तसेच सर्व स्थानकांचे अपग्रेडेशन, त्यांचे विद्युतीकरण आणि अनेक रेल्वे मार्गांच्या दुहेरीकरणाच्या योजनांचा समावेश आहे. २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात मंत्रालयाच्या एकूण अर्थसंकल्पीय निधीने प्रथमच १ लाख कोटी रुपयांचा टप्पा ओलांडला होता. मंत्रालयाला आर्थिक वर्ष २.४५ लाख कोटी रुपये मिळाले. जो आतापर्यंतचा सर्वाधिक भांडवली खर्च आहे.
दरम्यान, पुढील आर्थिक वर्षात रेल्वे मंत्रालयाचा एकूण भांडवली खर्च २० टक्क्यांनी वाढून ३ लाख कोटी रुपयांवर जाण्याचा अंदाज आहे. तसेच या आर्थिक वर्षात म्हणजे २०२२-२३ मध्ये एकूण भांडवली खर्च २.४५ लाख कोटी रुपयांचा अंदाज आहे. मागील वर्षीच्या याच कालावधीच्या तुलनेत यंदा खर्चात ७१ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. यावेळी रेल्वेच्या कमाईत लक्षणीय वाढ झाल्यानंतर ज्येष्ठ नागरिकांसाठी रेल्वे भाड्यात कपात होऊ शकते. अहमदाबाद-मुंबई बुलेट ट्रेन प्रकल्पासाठीची तरतूदही वाढण्याची अपेक्षा आहे.
सर्व ठळक बातम्यांसाठी जरूर वाचा महाराष्ट्रातील अव्वल मराठी वेबसाईट "लोकमत डॉट कॉम"