अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी बुधवारी ५.९४ लाख कोटींचा संरक्षण क्षेत्राचा अर्थसंकल्प जाहीर केला. गेल्या वर्षीच्या संरक्षण क्षेत्राच्या अर्थसंकल्पाच्या तुलनेत ही तरतूद सुमारे १३ टक्क्यांनी अधिक आहे. यावेळी संरक्षण क्षेत्राच्या अर्थसंकल्पात सरकारने नवीन शस्त्रास्त्रांची खरेदी, सशस्त्र दलांचे आधुनिकीकरण, संरक्षण क्षेत्राशी संबंधित पायाभूत सुविधा आणि 'आत्मनिर्भर भारत' यावर मोठा भर दिला आहे. गेल्या दोन वर्षांपासून सीमेवर चीनसोबत तणावाचं वातावरण असतानाच सरकारनं संरक्षण क्षेत्राच्या अर्थसंकल्पात ही वाढ केली आहे.
केंद्र सरकारने या आर्थिक वर्षासाठी म्हणजेच २०२२-२३ साठी संरक्षण क्षेत्रासाठी ५.२५ लाख कोटी रुपयांची तरतूद केली होती. हे सरकारच्या एकूण अर्थसंकल्पाच्या सुमारे १३.३१ टक्के आणि देशाच्या एकूण GDP च्या २.९ टक्के होते. संरक्षण अर्थसंकल्पातील निम्मी रक्कम पगार आणि आणि पेन्शनवर खर्च होते. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितलं होतं की एकूण संरक्षण बजेटपैकी १.६३ लाख कोटी पगारासाठी आणि १.१९ लाख कोटी पेन्शनवर जातील.
उपकरणांच्या खरेदीसाठी १.५२ लाख कोटी
'आत्मनिर्भर भारत'ला प्रोत्साहन देण्यासाठी देशांतर्गत कंपन्यांकडून ६८ टक्के संरक्षण उपकरणे खरेदी केली जातील, अशी माहिती सरकारनं दिली होती. संरक्षण क्षेत्राशी संबंधित संशोधन आणि विकासासाठी (R&D) १८,४४० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली. त्याच वेळी, संरक्षण क्षेत्राशी संबंधित इतर खर्चासाठी सुमारे ३८,७१४ कोटी रुपयांचे वाटप करण्यात आले.