अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी बुधवारी देशाचा अर्थसंकल्प सादर केला. यावेळी त्यांनी भारतीय अर्थव्यवस्था म्हणजे चमकता तारा असल्याचं जगभरानं मानलं असल्याचं म्हटलं. जगभरात भारताचं वर्चस्वही वाढल्याचं त्या म्हणाल्या. अर्थसंकल्पात मोदी सरकारनं सामान्यांना मोठं गिफ्ट दिलं आहे.
पंतप्रधान आवास योजनेचं बजेट ६६ टक्क्यांनी वाढवल्याची माहिती अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी दिली. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनेअंतर्गत केंद्र सरकार २ लाख कोटी रुपये खर्च करत आहे. अंत्योदय योजनेंतर्गत गरिबांना मोफत धान्य पुरवठा एक वर्षासाठी वाढवण्यात आल्याचंही त्यांनी सांगितलं. “आमचा आर्थिक अजेंडा नागरिकांसाठी संधी उपलब्ध करून देणे, विकास आणि रोजगार निर्मितीला गती देणे आणि आर्थिक स्थिरता मजबूत करणे यावर केंद्रित आहे,” असं निर्मला सीतारामन म्हणाल्या.
“पशुपालन, दुग्धव्यवसाय आणि मत्स्यव्यवसायावर लक्ष केंद्रित करून कृषी कर्जाचे लक्ष्य २० लाख कोटी रुपयांपर्यंत वाढवले जाईल. मुलांसाठी राष्ट्रीय डिजिटल लायब्ररीची स्थापना केली जाईल. त्याचबरोबर शेतीशी संबंधित स्टार्टअप्सनाही प्राधान्य दिले जाईल. तरुण उद्योजकांना कृषी स्टार्टअपला प्रोत्साहन देण्यासाठी अॅग्रीकल्चर एक्सीलरेटर फंडाची स्थापना केली जाईल,” असं अर्थमंत्री यावेळी म्हणाल्या.
अर्थसंकल्पाचे सात ‘आधार’
आर्थिक वर्ष २०२३-२४ च्या अर्थसंकल्पाचे सात आधार असल्याची माहिती अर्थमंत्र्यांनी दिली. त्यांचा उल्लेख सप्तर्षी असा करण्यात आला. त्यामध्ये समावेशक विकास, वंचितांना प्राधान्य, पायाभूत सुविधा आणि गुंतवणूक, क्षमतेचा विस्तार, हरित विकास, युवा शक्ती आणि आर्थिक क्षेत्र यांचा समावेश करण्यात आला आहे. यासाठी सरकारी फंडिंग आणि आर्थिक क्षेत्राकडून मदत घेतली जाणार आहे. ‘जनभागीदारी’साठी सबका साथ, सबका प्रयास महत्त्वाचा असल्याचं सीतारामन म्हणाल्या.