Union Budget 2023: नवीन २०२३ हे वर्ष सुरू झाले आहे. यातच आता देशवासीयांचे लक्ष केंद्रीय अर्थसंकल्पाकडे लागले आहे. केंद्रीय अर्थसंकल्प १ फेब्रुवारी २०२३ रोजी संसदेत सादर केले जाणार आहे. पंतप्रधाननरेंद्र मोदींच्या केंद्र सरकारचे हे दुसरे शेवटचे पूर्ण बजेट असेल. या पार्श्वभूमीवर अर्थसंकल्पापूर्वी पंतप्रधाननरेंद्र मोदी १३ जानेवारी रोजी निति आयोगाच्या अर्थतज्ज्ञांची आणि विविध क्षेत्रातील तज्ज्ञांची बैठक घेणार आहेत. यावेळी मोदी अर्थव्यवस्थेची स्थिती आणि जीडीपी दराची गती वाढवण्याच्या उपायांवर चर्चा करतील, असे सांगितले जात आहे.
पुढील वर्षी २०२४ मध्ये लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणूक होणार आहे. चालू आर्थिक वर्षात आर्थिक विकास दर सात टक्क्यांपर्यंत खाली येण्याचा अंदाज आहे. या बैठकीला अनेक केंद्रीय मंत्रीही उपस्थित राहणार असल्याची माहिती मिळतेय. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन १ फेब्रुवारी २०२३ रोजी संसदेत २०२३-२४ या आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. जागतिक अर्थव्यवस्थांमध्ये मागणी कमी झाल्याने चालू आर्थिक वर्षात देशाचा आर्थिक विकास दर वार्षिक आधारावर सात टक्क्यांपर्यंत खाली येऊ शकतो. असे झाल्यास भारताने सर्वांत वेगाने वाढणाऱ्या प्रमुख अर्थव्यवस्थेचा दर्जा गमावू शकतो, असे म्हटले जात आहे.
जीडीपी वाढीचा दर सात टक्के असेल
सांख्यिकी मंत्रालयाच्या पहिल्या अधिकृत अंदाजानुसार, आर्थिक वर्ष २०२२-२३ मध्ये जीडीपी वाढीचा दर सात टक्के असेल, जो गेल्या आर्थिक वर्ष २०२१-२२ मध्ये ८.७ टक्के होता. वर्ष २०२३ मध्ये जीडीपी वाढीचा दर ७ टक्के राहण्याचा अंदाज हा सरकारच्या ८ ते ८.५ टक्के वाढीच्या आधीच्या अंदाजापेक्षा खूपच कमी आहे. हा अंदाज रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या (आरबीआय) अंदाजापेक्षा म्हणजेच ६.८ टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे. हा अंदाज बरोबर असेल तर भारताचा आर्थिक विकास दर सौदी अरेबियाच्या तुलनेत कमी असेल. सौदी अरेबियाचा विकास दर ७.६ टक्के राहण्याचा अंदाज आहे.
दरम्यान, संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन ३१ जानेवारीपासून सुरू होत आहे. त्याच दिवशी आर्थिक सर्वेक्षण संसदेत सादर होणार आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन १ फेब्रुवारीला केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. अर्थसंकल्पीय अधिवेशन ६ एप्रिलला संपू शकते.
सर्व ठळक बातम्यांसाठी जरूर वाचा महाराष्ट्रातील अव्वल मराठी वेबसाईट "लोकमत डॉट कॉम"