अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन यांनी आज (23 जुलै) सातव्यांदा देशाचा अर्थसंकल्प सादर केला. हा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या तिसऱ्या कार्यकाळातील पहिला अर्थसंकल्प होता. या अर्थसंकल्पात ऑटो इंडस्ट्रीसाठी अर्थमंत्र्यांनी अनेक मोठ्या घोषणा केल्या आहेत.
निर्मला सीतारमण यांनी अर्थसंकल्प 2024 सादर करताना, कोबाल्ट, लिथियम आणि तांब्यासह 25 महत्वाच्या खनिजांवरील सीमा शुल्क (कस्टम ड्यूटी) पूर्णपणे हटवण्याची घोषणा केली आहे. हे सीमा शुल्क हटवल्याने देशात लिथियम आयन बॅटरीचे उत्पादन स्वस्त होईल. लिथियम आयन बॅटरी बनवण्यासाठी प्रामुख्याने दोन घटक वापरले जातात एक म्हणजे, लिथियम आणि दुसरे म्हणजे, कोबाल्ट. सीमाशुल्क हटवल्यानंतर यांच्या किमती कमी होतील. यामुळे लिथियम बॅटरीवर चालणाऱ्या कार, बाइक आणि स्कूटरही स्वस्त होणे अपेक्षित आहे. याचा फायदा देशातील इलेक्ट्रिक वाहने खरेदी करणाऱ्या लाखो ग्राहकांना होणार आहे. इलेक्ट्रिक वाहनांशिवाय बॅटरीवर चालणाऱ्या ड्रोनच्या किमतीही कमी होतील.
देशात इलेक्ट्रिक वाहनांची मागणी वाढविण्याच्या दृष्टीने सरकार सातत्याने पावले उचलत आहे. इलेक्ट्रिक वाहनांची मागणी वाढवण्यासाठी सरकारने नवी इलेक्ट्रिक वाहन धोरणही आणले आहे. याअंतर्गत, जर एखाद्या परदेशी कंपनीने 50 कोटी डॉलरपेक्षा अधिक गुंतवणूक केली आणि देशात तीन वर्षांच्या आत एक मॅन्युफॅक्चरिंग प्लांट तयार केला, तर त्या कंपनीला इंपोर्ट टॅक्समध्ये सवलत देण्याची तरतूद सरकारने केली आहे.
अर्थसंकल्प 2023 मध्ये झाले होते हे मोठे बदल - अर्थसंकल्प 2023 मध्येही सरकारने इलेक्ट्रिक वाहनांच्या किमती कमी करण्याच्या दृष्टीने धोरण आखले होते. 2023 च्या बजेटमध्येही इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी वापरल्या जाणाऱ्या लिथियम आयन बॅटरीवरील कस्टम ड्युटी कमी करण्यात आली होती. हे सीमाशुल्क 21 टक्क्यांवरून 13 टक्के करण्यात आले होते.