नवी दिल्ली - एनडीए सरकारच्या तिसऱ्या कार्यकाळातील पहिला अर्थसंकल्प आज केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सादर केला. या बजेटमध्ये गरीब युवा, महिला, शेतकरी आणि इतर प्रमुख वर्गावर लक्ष देण्याचा प्रयत्न केला आहे. अर्थसंकल्पाचा भर रोजगार, एमएसएमई, कौशल्य आणि मध्यमवर्गावर असेल. रोजगार आणि कौशल्य प्रशिक्षणासाठी सरकारनं ५ नव्या योजना आणल्या असून त्यासाठी २ लाख कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आल्याची घोषणा अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केली आहे.
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी म्हटलं की, २० लाख युवकांना पाच वर्षांत विविध क्षेत्रात कौशल्य प्रशिक्षण देणार आहोत. आमचं सरकार पंतप्रधान पॅकेजचा एक भाग म्हणून रोजगाराशी संबंधित प्रोत्साहनासाठी तीन योजना राबवणार आहे. या EPFO मध्ये नावनोंदणीवर आधारित असतील. सरकार संघटीत क्षेत्रातील युवकांना पहिल्यांदा रोजगार मिळाल्यावर एक महिन्याचा पगार देणार आहे. कर्मचारी आणि कंपन्या दोघांनाही मदत केली जाईल. त्याशिवाय नोकरीच्या पहिल्या ४ वर्षात ईपीएफओमध्ये सरकार काही अनुदान देईल. त्यात सरकार दर महिने ३ हजार रुपयांपर्यंत कंपन्यांना मदत करेल असं त्यांनी सांगितले.
अर्थसंकल्पात मोठ्या घोषणा, काय स्वस्त अन् काय महाग?; जाणून घ्या एकाच क्लिकवर
तसेच सर्व क्षेत्रातील अतिरिक्त रोजगार, ५० लाख लोकांना अतिरिक्त रोजगार देण्यासाठी प्रोत्साहन योजना समाविष्ट आहे. एका महिन्याच्या पगाराचे थेट लाभ हस्तांतरण (DBT) १५,००० रुपयांपर्यंत, तीन हप्त्यांमध्ये प्रदान केले जाईल. या फायद्यासाठी पात्रता मर्यादा १ लाख रुपये प्रति महिना पगार असेल आणि २.१ लाख तरुणांना याचा लाभ अपेक्षित आहे. पुढील ५ वर्षाच्या काळात ४ कोटीहून अधिक युवकांना रोजगार आणि कौशल्य प्रशिक्षण देण्यावर केंद्र सरकारचा भर असेल असं निर्मला सीतारामन यांनी म्हटलं.
टॅक्स स्लॅबमध्ये मोठा बदल, इतके उत्पन्न असलेल्या लोकांना होणार मोठा फायदा, नवीन दर येथे पहा
अर्थसंकल्पात ९ गोष्टींना प्राधान्य
विकसित भारतासाठी आमचं पहिलं प्राधान्य कृषी उत्पादन वाढीवर, दुसरं प्राधान्य रोजगार आणि कौशल्य प्रशिक्षणावर, तिसरं प्राधान्य सर्वसमावेशक मानव संसाधन विकास आणि सामाजिक न्याय, चौथं प्राधान्य उत्पादन आणि सेवा, पाचवं प्राधान्य शहरी विकास, सहावं प्राधान्य ऊर्जा सुरक्षा, सातवं प्राधान्य पायाभूत सुविधा आणि आठवे प्राधान्य नवकल्पना, संशोधन आणि विकास आणि नववे प्राधान्य पुढील पिढीतील सुधारणांना यावर आधारित हे बजेट तयार करण्यात आल्याचं निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले.