लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : सरकारने देशाच्या आरोग्य सेवा व्यवस्थेचा विकास, देखभाल आणि सुधारणा करण्यासाठी ९०,९५८ कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. मागील वर्षाच्या तुलनेत यात १२.९६ टक्क्यांची वाढ झाली आहे. त्यासोबतच कॅन्सर उपचारासाठी लागणाऱ्या तीन औषधांवरील सीमा शुल्कामध्येही पूर्णपणे सूट देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे. मात्र आरोग्य क्षेत्रासाठीच्या या तरतुदींवर वैद्यकीय वर्तुळात संमिश्र प्रतिक्रिया पाहायला मिळत आहेत. या क्षेत्रासाठी अधिकचा निधी असायला हवा होता, असे मत अनेक तज्ज्ञांनी व्यक्त केले आहे.
याबाबत टाटा मेमोरियल हॉस्पिटलचे संचालक (शैक्षणिक) डॉ. श्रीपाद बनावली यांनी सांगितले की, कॅन्सरच्या औषधावरील सीमा शुल्कमाफीचा निर्णय स्वागतार्ह आहे. कारण यामुळे औषधाच्या किमती कमी होणार असून त्याचा थेट रुग्णाला फायदा होणार आहे. कॅन्सरच्या उपचारात काही औषधे परदेशातून मागवावी लागतात. त्याची उपचारात महत्त्वाची भूमिका असते. मात्र सरकारच्या या निर्णयामुळे रुग्णांना नक्कीच लाभ होणार आहे.
पायाभूत सुविधांना निधी पुरत नाही
कोरोना काळात आरोग्य क्षेत्राचे महत्त्व अधोरेखित झाले आहे. तेव्हापासून सर्वच स्तरांवरून अर्थसंकल्पात आरोग्य क्षेत्रात भरीव वाढ व्हावी, म्हणून मागणी करण्यात येत आहे. कारण त्या काळात सद्य:स्थितीतील आरोग्य सेवा कमी पडल्याची जाणीव झाली होती. त्यानंतरच्या अर्थसंकल्पात वाढ झाली होती. मात्र त्यापेक्षा अधिक वाढ व्हावी, असा मतप्रवाह आरोग्य क्षेत्रात व्यक्त होत आहे.
इंडियन मेडिकल असोसिएशन (महाराष्ट्र) चे नियोजित अध्यक्ष डॉ. संतोष कदम यांनी सांगितले की, आयएमएकडून गेल्या अनेक वर्षांपासून आरोग्य क्षेत्रासाठी अर्थसंकल्पात वाढ करा, ही मागणी सातत्याने लावून धरली जात आहे. मात्र या अर्थसंकल्पात जी तरतूद झाली आहे, ती फारच किरकोळ आहे. त्यामुळे सरकारने याचा गांभीर्याने विचार करायला हवा. सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेच्या बळकटीकरणासाठी जास्त निधी असायला हवा.
के.ई.एम. रुग्णालयाचे माजी अधिष्ठाता डॉ. अविनाश सुपे यांनी गेली काही वर्षे अर्थसंकल्पात १२ टक्के तरतूद करण्यात येत असल्याचे सांगितले. मुळात जी तरतूद केली आहे, ती विविध आरोग्य योजनांवर खर्च केली जाते. त्यामुळे नवीन पायभूत सुविधा ज्या निर्माण करायच्या आहेत त्यासाठी फारसा निधी शिल्लक राहत नाही. त्यासाठी वाढीव निधी सरकारने द्यायला हवा, असेही त्यांनी सांगितले.