लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : महाराष्ट्राला मंगळवारच्या अर्थसंकल्पात ठेंगा मिळाल्याची टीका होत असताना कोणकोणत्या विकासकामांसाठी निधी महाराष्ट्राला मिळाला याची यादी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पत्रपरिषदेत जाहीर केली. आणखीही निधी मिळालेला आहे, अर्थसंकल्पातील तरतुदींचा अभ्यास करून मी त्याबद्दल माहिती देईन, असे ते म्हणाले.
विदर्भ आणि मराठवाड्यातील सिंचन प्रकल्पांसाठी ६०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. ‘प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना’ ही केंद्र सरकारची महत्त्वाकांक्षी योजना असून, त्या अंतर्गत हा निधी देण्यात आला आहे. विविध राज्यांमधील मागासलेल्या भागांमध्ये सिंचनक्षेत्र वाढविण्यासाठीची ही योजना आहे.
प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजनेंतर्गत ग्रामीण रस्त्यांच्या विकासासाठी ४०० कोटी रुपये महाराष्ट्राला देण्यात आले आहेत. या योजनेत ६० टक्के निधी राज्य सरकार तर ४० टक्के निधी केंद्र सरकार खर्च करते. या ४० टक्के निधीतील हिस्सा म्हणून हे ४०० कोटी रुपये देण्यात आले आहेत.
दिल्ली-मुंबई औद्योगिक कॉरिडॉर हा मोदी सरकारचा महत्त्वाकांक्षी पायाभूत सुविधा प्रकल्प आहे. उत्तर प्रदेश, हरयाणा, मध्य प्रदेश, गुजरात आणि महाराष्ट्राला जोडणाऱ्या या कॉरिडॉरच्या कामासाठी ४९९ कोटी रुपयांची तरतूद या अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे. बंगळुरू-मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडॉरसाठी ४६६ कोटी रुपयांची तरतूद आहे. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी नागपुरातील नाग नदीच्या पुनरुज्जीवनाचा संकल्प सोडला आहे. त्यांच्या या ड्रीम प्रोजेक्टसाठी ५०० कोटी रुपये देण्यात आले आहेत.
मुंबई, पुणे मेट्रो प्रकल्पांसाठी
२,५८४ कोटींची तरतूद
nमुंबई मेट्रो प्रकल्पासाठी १ हजार ८७ कोटी रुपये या अर्थसंकल्पात देण्यात आले आहेत. सोबतच नागपूर मेट्रो रेल्वे प्रकल्पासाठी ६८३ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
nपुणे मेट्रो रेल्वे प्रकल्पासाठी ८१४ कोटी रुपये देण्यात आले आहेत. तिन्ही प्रकल्पांसाठी एकूण २ हजार ५८४ कोटी रुपये देण्यात आले आहेत.
nएमयूटीपी-३ अंतर्गत ९०८ कोटी रुपयांची तरतूद मुंबईसाठी महत्त्वाची आहे. उपनगरीय रेल्वेची क्षमता वाढ त्यामुळे होईल.
nमुंबई महानगर क्षेत्रातील (एमएमआर) पायाभूत सुविधा प्रकल्प हे पर्यावरणपूरक असावेत यासाठी १५० कोटी रुपये राखून ठेवण्यात आले आहेत.
विधानसभा निवडणुका होऊ घातलेल्या राज्यांसाठी काय?
nमहाराष्ट्र, हरियाणा आणि झारखंड या राज्यांमध्ये नजीकच्या काळात विधानसभा निवडणुका होत आहेत. त्यामुळे केंद्रीय अर्थसंकल्पात या राज्यांसाठी भरघोस तरतुदी केल्या जातील अशी अपेक्षा होती.
nपरंतु, या अर्थसंकल्पात या तिन्ही राज्यांसाठी फारशा थेट तरतुदी करण्यात आलेल्या नाहीत. असे असले तरी, काही योजनांचा लाभ या तीन राज्यांना होणार आहे.
nपूर्वोदय योजना, प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान यांचा लाभ आदिवासीबहुल झारखंडला मिळणार आहे. तर महाराष्ट्र आणि हरियाणा या शेतीशी संबंधित बहुसंख्य लोक असलेल्या राज्यांना शेतीक्षेत्रासाठी करण्यात आलेल्या तरतुदींचा फायदा होणार आहे.
केंद्र सरकार कशावर
किती खर्च करणार?
पेन्शन २,४३,२९६
संरक्षण ४,५४,७७३
अनुदान
खते १,६४,०००
खाद्य २,०५,२५०
पेट्रोलियम ११,९२५
शेती १,५१,८५१
उद्योग ४७,५५९
पूर्वोत्तर विकास ५,९००
शिक्षण १,२५,६३८
ऊर्जा ६८,७६९
विदेश २२,१५५
आर्थिक ८६,३३९
आरोग्य ८९,२८७
गृह १,५०,९८३
व्याज ११,६२,९४०
आयटी, दूरसंचार १,१६,३४२
इतर १,४४,४७७
योजना ६,२९१
ग्रामीण विकास २,६५,८०८
विज्ञान विभाग ३२,७३६
सामाजिक कल्याण ५६,५०१
कर प्रशासन २,०३,५३०
राज्यांसाठी ३,२२,७८७
वाहतूक ५,४४,१२८
संघराज्य क्षेत्र ६८,६६०
शहरी विकास ८२,५७७
आरक्षित निधीतून संसाधने १३,९९०
एकूण ४८,२०,५१२