Union Budget 2024 : मोदी सरकार ३.० ने आपल्या पहिल्या अर्थसंकल्पात पूर्णपणे युवक आणि रोजगारावर लक्ष केंद्रित केले आहे. रोजगाराबाबत सरकारवर सातत्याने प्रश्न उपस्थित केले जात असताना अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी २०२४ च्या अर्थसंकल्पात अनेक मोठ्या घोषणा केल्या आहेत. रोजगार, कौशल्य, सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग, मध्यमवर्गावर सतत लक्ष केंद्रित केले जात असल्याचेही निर्मला सीतारमन यांनी म्हटलं आहे. यासोबत महाराष्ट्राच्या लाडका भाऊ योजनेप्रमाणेच केंद्रातही तरुणांसाठी घोषणा करण्यात आली आहे. १ कोटी तरुणांना इंटर्नशिपमधून दरमहा ५००० रुपये मिळणार असल्याची घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केली आहे.
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन यांनी अर्थसंकल्पीय भाषणात पुढील पाच वर्षांत सुमारे ४.१ कोटी तरुणांसाठी रोजगार निर्माण करण्याची घोषणा केली आहे. यासाठी अर्थमंत्री सीतारमन यानी दोन लाख कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. त्याचप्रमाणे अर्थमंत्र्यांनी रोजगाराच्या संधी निर्माण करण्यासाठी कुशल नागरिकांसाठी १.४८ कोटी रुपयांच्या निधीची घोषणा केली आहे. यासोबत मोदी सरकारने तरुणांना आणखी एक भेट दिली आहे. १ कोटी विद्यार्थ्यांना इंटर्नशिपद्वारे दरमहा ५००० रुपये देण्यात येणार असल्याचे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले.
मोदी सरकारने तरुणांसाठी खास इंटर्नशिप योजनेची घोषणा केली आहे. याअंतर्गत तरुणांना सुमारे ५०० मोठ्या कंपन्यांमध्ये इंटर्नशिप करण्याची संधी मिळणार आहे. तसेच, यासाठी तरुणांना दरमहा ५००० रुपये इंटर्नशिप भत्ता दिला जाणार आहे. याशिवाय इंटर्नशिपचा कालावधी पूर्ण करणाऱ्या तरुणांना ६००० रुपये दिले जातील. या योजनेंतर्गत एक कोटी तरुणांना लाभ देण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.
"सरकार पुढील पाच वर्षांत टॉप ५०० कंपन्यांमध्ये १ कोटी तरुणांना इंटर्नशिपची संधी देईल. ही इंटर्नशिप १२ महिन्यांसाठी असेल ज्यामध्ये इंटर्नशिप भत्ता ५००० रुपये प्रति महिना आणि एकरकमी ६००० रुपये मदत दिली जाईल," असे निर्मला सीतारमन यांनी सांगितले.
Union Budget 2024-25 proposes Prime Minister's Package in a boost to skilling:
— Ministry of Finance (@FinMinIndia) July 23, 2024
✅ Skilling Programme & Upgradation of Industrial Training Institutes
✅ Internship in Top Companies #Budget2024#BudgetForViksitBharatpic.twitter.com/9QzAKjJG49
तसेच पुढील पाच वर्षात ४.१ कोटी रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी केंद्र सरकारने दोन लाख कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. सरकार दरवर्षी १ लाख विद्यार्थ्यांना १० लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जासाठी ई व्हाऊचर ३ टक्के वार्षिक व्याजदराने देणार आहे.