स्वतंत्र भारताचा पहिला अर्थसंकल्प २६ नोव्हेंबर १९४७ रोजी सादर करण्यात आला. तेव्हापासून केंद्रीय अर्थसंकल्पानं मोठा पल्ला गाठला आहे. गेल्या ७७ वर्षांत अर्थसंकल्प सादर करण्याची पद्धत बदलली आहे. अर्थसंकल्प सादर करण्याची तारीखही बदलली आहे. अर्थसंकल्प सादरीकरणाची वेळ बदलली आहे. वास्तविक, काळाची मागणी लक्षात घेऊन केंद्रीय अर्थसंकल्प बदलाच्या टप्प्यातून गेलाय.
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन १ फेब्रुवारी रोजी केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२४ सादर करणार आहेत. हा अंतरिम अर्थसंकल्प असेल. यंदा एप्रिल-मे महिन्यात लोकसभेच्या निवडणुका होणार आहेत. लोकसभा निवडणुकीच्या वर्षात सरकार अंतरिम अर्थसंकल्प सादर करते. निर्मला सीतारामन यांचा १ फेब्रुवारीचा अर्थसंकल्प पेपरलेस असेल. पेपरलेस बजेटचा अर्थ काय, तो कोणत्या वर्षी सुरू झाला आणि पेपरलेस बजेट सादर करण्याची गरज का पडली? या प्रश्नांची उत्तरं जाणून घेण्याचा प्रयत्न करूया.
२०२४ चा अर्थसंकल्प पूर्णपणे पेपरलेस
२०२० मध्ये जगभरात कोरोना महासाथीनं थैमान घातलं होतं. मार्च २०२० मध्ये या संकटाचा सामना करण्यासाठी आणि सुरक्षिततेच्या दृष्टीनं लॉकडाऊन लावण्यात आलं. आर्थिक व्यवहार ठप्प झाले. लोकांना घराबाहेर पडण्यास बंदी होती. ऑगस्ट-सप्टेंबर २०२० मध्ये निर्बंध थोडे शिथिल करण्यात आले. परंतु, बहुतांश कामं ऑनलाइन होऊ लागली. मुलांचं शिक्षणही ऑनलाइन होऊ लागलं. अशा परिस्थितीत केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करणे हे मोठं आव्हान होतं. हे आव्हान पाहून अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी पेपरलेस बजेट सादर करण्याचा निर्णय घेतला. त्यांनी १ फेब्रुवारी २०२१ रोजी पेपरलेस बजेट सादर केलं. तेव्हापासून दरवर्षी पेपरलेस बजेट सादर केलं जात आहे. यावेळीही अर्थमंत्री पेपरलेस बजेट सादर करणार आहेत.
पूर्वी डॉक्युमेंट्सचं प्रिंटिंग
पेपरलेस बजेट म्हणजे बजेट दस्तऐवजाचे डिजिटल स्वरूप. यापूर्वी संसद सदस्य, प्रसारमाध्यमं, अर्थतज्ज्ञ आणि सामान्य लोकांसह प्रत्येकासाठी अर्थसंकल्पाची डॉक्युमेंट्स छापली जात होती. अर्थसंकल्प फिजिकल स्वरूपात सर्वांना उपलब्ध करून देण्यात आला. बजेटच्या कागदपत्रांची वाहतूक करण्यासाठी ट्रकचा वापर केला जात असे. त्याच्या छपाईसाठी बराच वेळ आणि पैसा खर्च झाला. पेपरलेस बजेटमुळे ही अडचण दूर झाली. आताही बजेट कागदपत्रांची छपाई होते. पण, त्याची संख्या खूपच मर्यादित आहे.
अॅपवरही पाहता येऊ शकतं
केंद्रीय अर्थसंकल्पाचे डॉक्युमेंट्स संसद सदस्य, प्रसारमाध्यमे, अर्थतज्ज्ञ आणि सर्वसामान्यांना उपलब्ध करून देण्यासाठी एक विशेष मोबाइल अॅप विकसित करण्यात आलं आहे. सरकारच्या या अॅपला 'Union Budget Mobile App' असं म्हणतात. या अॅपद्वारे बजेटची कागदपत्रं सहज उपलब्ध होऊ शकतात. दरवर्षी केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर झाल्यानंतर संपूर्ण दस्तावेज अॅपवर उपलब्ध करून दिला जातो. त्यावर अॅन्युअल फायनान्शिअल स्टेटमेंट्स, डिमांड फॉर ग्रांट्स आणि फायनान्स बिल उपलब्ध असतात.