नवी दिल्ली : अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मंगळवारी २०२४-२५ चा सर्वसाधारण अर्थसंकल्प सादर केला. या अर्थसंकल्पात प्रत्येक वर्गासाठी अनेक मोठ्या घोषणा करण्यात आल्या. तसंच, या अर्थसंकल्पात अशी एक घोषणाही करण्यात आली आहे, ज्यामुळं भविष्यात मोबाईल फोन युजर्सच्या खिशावरील भार वाढू शकतो.
दरम्यान, अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी दूरसंचार उपकरणांवरील प्रिंटेड सर्किट बोर्ड असेंब्लीज (Printed Circuit Board Assemblies-PCBA) वरील शुल्कात वाढ करण्याची घोषणा केली. याचा थेट परिणाम मोबाईल युजर्सवर होऊ शकतो.
जुलै महिन्याच्या सुरुवातीलाच देशातील रिलायन्स जिओ, एअरटेल आणि व्ही या तीन प्रमुख दूरसंचार कंपन्यांनी आपल्या मोबाईल रिचार्ज प्लॅनच्या किमती वाढवल्या होत्या. आता दूरसंचार उपकरणांवरील प्रिंटेड सर्किट बोर्ड असेंब्लीजवरील शुल्कात वाढ केल्यामुळं दूरसंचार कंपन्या आपल्या रिचार्ज प्लॅनमध्ये वाढ करण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे
याचबरोबर, दूरसंचार उपकरणांच्या किमती वाढल्यानं 5G रोलआउटच्या कामावरही परिणाम होऊ शकतो. दरम्यान, दूरसंचार उपकरणांच्या किमती वाढल्यामुळं, दूरसंचार कंपन्यांना पूर्वीपेक्षा जास्त ऑपरेशनल कॉस्ट (परिचालन खर्च) द्यावा लागू शकतो. त्यामुळं ग्राहकांना पुन्हा एकदा रिचार्ज प्लॅनच्या किमती वाढवण्याचा सामना करावा लागू शकतो.
प्रिंटेड सर्किट बोर्ड असेंब्लीजच्या किमती वाढल्यानं टेलिकॉम कंपन्यांच्या नेटवर्क विस्ताराच्या कामावरही परिणाम होऊ शकतो. किमती वाढल्यामुळं दूरसंचार कंपन्यांवरील आर्थिक बोजाही वाढणार आहे. त्याचा थेट परिणाम 5G च्या रोलआउटवर दिसून येतो.
दरम्यान, स्मार्टफोनच्या किमती कमी करण्यासाठी अर्थमंत्र्यांनी सर्वसाधारण अर्थसंकल्पात मोठी घोषणाही केली. यासोबतच केंद्रीय अर्थसंकल्पात कंपनीने लिथियम बॅटरीवरील कस्टम ड्युटी कमी करण्याची घोषणा केली. त्याचा परिणाम तुम्हाला स्मार्टफोनच्या किमतीवरही दिसेल.