निर्मला सीतारमन यांनी आज देशाचा अर्थसंकल्प सादर केला. यात संपत्तीच्या विक्रीवर मिळणाळा इंडेक्सेशन बेनिफिट संपवण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. आता प्रॉपर्टी विकणारे लोक त्यांची खरेदी किंमत वाढवू शकणार नाही आणि त्यांचा भांडवली नफा देखील कमी करू शकणार नाहीत. आतापर्यंतच्या व्यवस्थेत मालमत्तेच्या विक्रीतून होणाऱ्या लॉन्ग टर्म कॅपिटल गेन वर इंडेक्सेशन बेनिफिटमध्ये 20% कर आकारला जात होता. आता मालमत्येच्या विक्रीवर भांडवली नफ्यासाठी इंडेक्सेशन लाभाशिवाय 12.5% चा नवा LTCG कर दर लागू होईल.
हे एका उदाहरणावरून समजून घेऊ, जर आपण आर्थिक वर्ष 2002-2003 मध्ये एखादी मालमत्ता 20 लाख रुपयांना विकत घेतली असेल आणि आता आर्थिक वर्ष 2023-2024 मध्ये ती एक कोटी रुपयांना विकली. सध्याच्या नियमाप्रमाणे 20 लाख रुपयांच्या खरेदी किंमतीला इनकम टॅक्स द्वारे नोटिफाय केलेल्या CII नंबर्ससोबत वाढवले जाऊ शकते. मात्र नवा नियम लागू झाल्यानंतर, असे करता येणार नाही. करदात्यांना विक्री किंमतीतून खरेदी किंमत वजा करून भांडवली नफा मोजावा लागेल. सीतारमण म्हणाल्या, यामुळे करदाते आणि कर अधिकाऱ्यांना भांडवली नफ्याची गणना करणे सोपे होईल.
यंदाच्या अर्थसंकल्पात सरकारनं कोणत्या गोष्टींवर विशेष लक्ष दिलं? वाचा सविस्तर...
CII म्हणजे काय? -
आयकर विभाग इंडेक्सेशन बेनिफिटची गणना करण्यासाठी दर वर्षी कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स (CII) प्रकाशित करतो. याचा वापर दीर्घकालीन भांडवली मालमत्तेच्या चलनवाढ-समायोजित खर्चाची गणना करण्यासाठी केला जातो. करपात्र भांडवली नफा निर्धारित करण्यासाठी मालमत्तेच्या विक्री मूल्यातून चलनवाढ-समायोजित संपादन खर्च काढून टाकला जातो. खरे तर, इंडेक्सेशन बेनिफिट केवळ विशेष प्रकारच्या अॅसेट्सवरच उपलब्ध आहे.