दरवर्षी १ फेब्रुवारी रोजी देशाचा अर्थसंकल्प सादर केला जातो. १ फेब्रुवारी २०२४ रोजी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन देशाचा अर्थसंकल्प सादर करतील. हा अंतरिम अर्थसंकल्प असेल. याचा फोकस व्होट-ऑन-अकाऊंटवर असेल, असं अर्थमंत्र्यांनी स्पष्ट केलंय. ७ डिसेंबर रोजी अर्थमंत्र्यांनी सीआयआयच्या एका आयोजित कार्यक्रमादरम्यान याची माहिती दिली.
इन्कम टॅक्स स्लॅबसोबतच कोणत्याही मोठ्या घोषणा अंतरिम अर्थसंकल्पात केल्या जाणार नाहीत हे निर्मला सीतारामन यांच्या वक्तव्यावरुन स्पष्ट झालंय. २०२४ च्या लोकसभेच्या निवडणुकांनंतर जे नवं सरकार बनेल, ते जून किंवा जुलैमध्ये संपूर्ण अर्थसंकल्प सादर करेल. २०२४-२५ च्या त्या अर्थसंकल्पात इन्कम टॅक्सच्या नियमात बदल होण्यासोहतच नव्या घोषणा केल्या जाऊ शकता. यापूर्वी २०१९ मध्येही अंतरिम अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला होता.
नवं सरकार पूर्ण अर्थसंकल्प सादर करणार
अर्थसंकल्पात मोठ्या घोषणांसाठी पुढील वर्षाच्य पूर्ण अर्थसंकल्पापर्यंत वाट पाहावी लागणार असल्याचं सीतारामन यांनी स्पष्ट केलं. पुढील वर्षी एप्रिल किंवा मे महिन्यात लोकसभेच्या निवडणुका पार पडणार आहेत.
२०१९ मध्ये सादर झालेला व्होट ऑन अकाऊंट
२०१९ मध्ये लोकसभा निवडणुकांपूर्वी केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल यांनी अंतरिम अर्थसंकल्प सादर केला होता. त्यावेळी अर्थमंत्री अरुण जेटली उपचारासाठी परदेशात गेले होते. निवडणुकांनंतर पुन्हा एकदा मोदी सरकार सत्तेत आलं. त्यानंतर ५ जुले रोजी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आर्थिक वर्ष २०१९-२० चा पूर्ण अर्थसंकल्प सादर केला होता. परंतु २०१९ च्या अंतरिम अर्थसंकल्पात पीयूष गोयल यांनी मोठ्या घोषणा केल्या होत्या. पंतप्रधान किसान सन्मान निधीचीही त्यांनी घोषणा केली होती. या अंतर्गत २ हेक्टरपर्यंत जमीन असलेल्या शेतकऱ्यांना सरकार ६ हजार रुपयांची आर्थिक मदत पुरवते. याशिवाय इन्कम टॅक्सच्या नियमांतही बदलांची घोषणा केली होती.