Angel Tax : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन यांनी मंगळवारी सातव्यांदा सर्वसाधारण अर्थसंकल्प मांडला. या अर्थसंकल्पात सरकारने लहान व्यवसाय आणि स्टार्टअपला प्रोत्साहन देण्यासाठी अनेक महत्त्वाची पावले उचलली आहेत. महत्त्वाचे म्हणजे अर्थसंकल्पात स्टार्टअपमध्ये पैसे गुंतवणाऱ्यांना एक मोठी भेट देण्यात आली आहे. अर्थमंत्र्यांनी स्टार्टअप्समध्ये गुंतवणूक करणाऱ्या सर्व श्रेणीतील गुंतवणूकदारांसाठी एंजल टॅक्स रद्द करण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. २०१६ मध्ये एंजल टॅक्स आणला गेला होता. यासोबत दीर्घकालीन भांडवली नफ्याच्या दृष्टीने ई-कॉमर्स कंपन्यांसाठी कर दरांमध्ये विविध बदलांची घोषणा केली.
स्टार्टअपच्या दृष्टीने केंद्र सरकारने या अर्थसंकल्पात एंजल टॅक्स रद्द केला आहे. अनेक दिवसांपासून स्टार्टअप असणाऱ्यांची ही मागणी होती आणि आता ती पूर्ण झाली. स्टार्टअप इकोसिस्टमला चालना मिळावी म्हणून एंजेल टॅक्स रद्द करण्यात आला आहे. तसेच, हे पाऊल उद्योजकता आणि नवनिर्मितीला प्रोत्साहन देणार आहे. त्यामुळे सरकारने प्रत्येक वर्गातील गुंतवणूकदारांसाठी एंजल टॅक्स हटवला आहे. “भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टमला बळकटी देण्यासाठी, उद्योजकतेला प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि नवनिर्मितीला समर्थन देण्यासाठी, मी सर्व श्रेणीतील गुंतवणूकदारांसाठी एंजल टॅक्स रद्द करण्याचा प्रस्ताव देत आहे,” अस अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन म्हणाल्या.
एंजल टॅक्स म्हणजे काय?
२०१६ मध्ये एंजल टॅक्स लागू करण्यात आला. हे असूचीबद्ध व्यवसायांना लागू होता जे एंजल गुंतवणूकदारांकडून निधी मिळवून देतात. जेव्हा एखाद्या स्टार्टअपला एखाद्या गुंतवणूकदाराकडून निधी प्राप्त होतो, तेव्हा त्यावर कर भरावा लागतो. आयकर कायदा १९६१ च्या कलम ५६ (२) (vii) (ब) अंतर्गत स्टार्टअप्सना एंजल टॅक्स भरावा लागतो. जेव्हा एखाद्या स्टार्टअपला मिळालेली गुंतवणूक त्याच्या फेअर मार्केट व्हॅल्यू पेक्षा जास्त असते तेव्हा अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत होता. त्यामुळे त्या स्टार्टअपला ३०.९ टक्के कर भरावा लागतो.
मनी लाँड्रिंग रोखण्यासाठी सरकारने हा कर लागू केला होता. तसेच, त्याच्या मदतीने सर्व व्यवसाय कराच्या कक्षेत आणण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. सरकारने चांगल्या हेतूने ही सुरुवात केली असली तरी अनेक स्टार्टअप्सना यामुळे मोठ्या प्रमाणात तोटा सहन करावा लागत होता. त्यामुळे वर्षानुवर्षे याला विरोध केला गेला.