अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन यांनी मंगळवारी (२३ जुलै) अर्थसंकल्प सादर केला. या काळात अर्थमंत्र्यांनी अनेक मोठ्या घोषणा केल्या आहेत. यांपैकी एका घोषणेत, दूरसंचार उपकरणांवरील (Telecom Equipment) प्रिंटेड सर्किट बोर्ड असेंबल (PCBA) वरील शुल्क 10% वरून 15% पर्यंत वाढवण्यात आले असल्याचे म्हटले आहे. याचा थेट परिणाम मोबाईल वापरकर्त्यांवर दिसून येऊ शकतो.
PCBA वरील ड्यूटी वाढल्याने Telecom Equipment च्या किंमतीत वाढ होऊ शकते. अशा स्थितीत टेलीकॉम कंपन्या पुन्हा एकदा शॉर्ट टर्मसाठी रिचार्ज प्लॅन महाग करू शकतात. एवढेच नाही तर यामुळे 5G रोलआउटचा वेगही कमी होईल.
निर्मला सीतारमन यांचा 'गुपचूप' झटका...; आता घर विकून होणार नाही फारसा फायदा! जाणून घ्या सविस्तर
करावा लागेल महागड्या टेरिफ प्लॅन्सचा सामना - दूरसंचार उपकरणांची किंमत वाढल्याने टेलीकॉम ऑपरेटर्सना अधिक ऑपरेशनल कॉस्ट द्यावा लागेल. परिणामी कस्टमर्सना अधिक सर्व्हिस चार्ज अथवा महागड्या टेरिफ प्लॅन्सचा सामना करावा लागू शकतो. PCBA मधील वाढीचा परिणाम भारतात टेलीकॉम सेक्टरच्या नेटवर्क विस्तारावरही होऊ शकतो. कारण नेटवर्क विस्ताराचे काम महाग होईल. यामुळे कामाचा वेग कमी होऊ शकतो.
यंदाच्या अर्थसंकल्पात सरकारनं कोणत्या गोष्टींवर विशेष लक्ष दिलं? वाचा सविस्तर...
मात्र अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन यांनी सोलर पॅनल आणि लिथियम बॅटरी स्वस्त करण्यासंदर्भातही भाष्य केले आहे. यामुळे वाहने आणि मोबाइल बॅटरीच्या किंमती कमी होतील. याशिवाय, ई-कॉमर्स कंपन्यांसाठी TDS दर 1 टक्क्यांनी कमी होऊन 0.1 टक्का करण्यात आला आहे. याशिवाय, मोबाइल फोन आणि चार्जरवरील बेसिक कस्टम ड्यूटी 15 टक्क्यांपर्यंत कमी करण्यात आल्याचेही म्हणण्यात आले आहे.