Union Budget 2024 Nirmala Sitharaman : सरकार लवकरच अर्थसंकल्प सादर करणार आहे. यामध्ये ते एलपीजी सबसिडीबाबत मोठी घोषणा केली जाण्याची शक्यता आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सरकार इंधन कंपन्यांना (ओएमसी) सुमारे ९,००० कोटी रुपयांची एलपीजी सबसिडी देऊ शकते. उज्ज्वला योजनेअंतर्गत ही आर्थिक मदत दिली जाण्याची शक्यता आहे. याचा फायदा १० कोटींहून अधिक उज्ज्वला ग्राहकांना होणार आहे.
वास्तविक, सर्वसामान्यांना स्वस्त एलपीजी गॅस मिळावा यासाठी सरकार दरवर्षी अर्थसंकल्पात इंधन कंपन्यांना एलपीजी सबसिडी देते. यंदाच्या अंतरिम अर्थसंकल्पात सरकारनं ओएमसींना आर्थिक मदत देण्याची घोषणा केली होती. आता ईटी नाऊनं सूत्रांच्या हवाल्यानं दिलेल्या माहितीनुसार, सरकार आगामी अर्थसंकल्पातही ही आर्थिक मदत सुरू ठेवणार आहे.
३०० रुपयांचं अनुदान
पंतप्रधान उज्ज्वला योजनेअंतर्गत सरकार लाभार्थ्यांना प्रति सिलिंडर ३०० रुपये अनुदान देते. सरकारनं या योजनेला मार्च २०२५ पर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. १ मार्च २०२४ पर्यंत १०.२७ कोटी या योजनेचे लाभार्थी आहेत. सरकारनं चालू आर्थिक वर्षात (२०२४-२५) ओएमसींना २,००० कोटी रुपये हस्तांतरित केले आहेत.
२०२५-२६ पर्यंत योजना चालण्याची शक्यता
मोफत एलपीजी कनेक्शनसाठी देण्यात येणारी आर्थिक मदत आर्थिक वर्ष २०२५-२६ पर्यंत सुरू राहण्याची शक्यता सूत्रांनी व्यक्त केली आहे. सरकारनं या योजनेअंतर्गत ७० हजारांहून अधिक नवीन कनेक्शन देण्याची घोषणा केली आहे. त्यामुळे एकूणच एलपीजी सबसिडीच्या दोन महत्त्वाच्या बाबी असतील. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन या महिन्यात लोकसभेत २०२४-२५ या आर्थिक वर्षाच्या उर्वरित अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत.
शिवाय, मोदी सरकार उत्पादनाशी संबंधित प्रोत्साहन (पीएलआय) योजनांच्या विस्ताराची घोषणा करू शकते, जेणेकरून रोजगाराच्या महत्त्वपूर्ण संधी निर्माण करणाऱ्या अधिकाधिक क्षेत्रांचा समावेश होईल. या अर्थसंकल्पात सरकार सामान्य माणूस आणि अर्थव्यवस्थेला बळकटी देण्यासाठी काय पावलं उचलते हे पाहावे लागेल.