अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन (Finance Minister Nirmala Sitharaman) यांनी आज देशाचा अर्थसंकल्प सादर केला. यावेळी त्यांनी अनेक मोठ्या घोषणा केल्या. दरम्यान, क्रिप्टोकरन्सीचे (Cryptocurrency) व्यवहार करणाऱ्यांना मात्र मोठा झटका लागला आहे. सरकारनं क्रिप्टोकरन्सीवरील उत्पन्नावर ३० टक्के कर लावण्याची मोठी घोषणा केली आहे.
गेल्या अनेक दिवसांपासून क्रिप्टोकरन्सीबाबत सरकार काय निर्णय घेणार याकडे सर्वांचं लक्ष लागून होतं. क्रिप्टोकरन्सी बॅन केली जाईल की त्यावर कर आकारला जाईल यावर चर्चा सुरू होत्या. यावर मात्र या चर्चांवर सरकारनं आता पूर्णविराम दिला आहे. क्रिप्टोकरन्सीद्वारे मिळणाऱ्या उत्पन्नावर ३० टक्के कर आकारला जाईल. याशिवाय व्हर्च्युअल करन्सी ट्रान्सफरवरही १ टक्के टीडीएस आकारला जाईल. याशिवाय क्रिप्टोकरन्सी लपवण्याचा प्रयत्न केला गेला तर ती जप्त केली जाईल. याशिवाय त्यावर कोणतीही सेटलमेंट करता येणार नसल्याचंही यावेळी स्पष्ट करण्यात आलं.
जर व्हर्च्युअल असेट्सला गिफ्ट म्हणून दिलं गेलं, तर ज्याला हे व्हर्च्युअल असेट गिफ्ट म्हणून मिळालं आहे, तो यावरील कर देईल असंही यावेळी अर्थमंत्र्यांनी स्पष्ट केलं. जगभरात सध्या डिजिटल चलनाची चलती असताना भारत सरकार याबाबत नेमका कोणता निर्णय घेणार याकडे सर्वांचं लक्ष लागून होते. याबाबत केंद्र सरकारनं आज मोठी घोषणा केली आहे. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाकडून (RBI) येत्या वर्षात देशाचं डिजिटल चलन आणलं जाणार असल्याची घोषणा निर्मला सीतारामन यांनी केली आहे. ब्लॉकचेन आणि इतर तंत्रज्ञानाचा वापर करुन आरबीआयकडून यंदाच्या आर्थिक वर्षात 'डिजिटल रुपी' हे डिजिटल चलन आणलं जाईल, असं अर्थमंत्री म्हणाल्या. तसंच यामुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेला मोठं अर्थसहाय्य होणार असल्याचंही त्यांनी सांगितलं आहे.