नवी दिल्ली: आताच्या घडीला शेअर मार्केटची विक्रमी घोडदौड सुरू असल्याचे पाहायला मिळत आहे. गुंतणूकदारांना कोट्यवधींचा फायदा होत असून, दुसरीकडे अनेकविध क्षेत्रातील कंपन्या आपले IPO सादर करत आहे. यामध्ये सरकारी कंपन्याही मागे नसल्याचे चित्र आहे. यातच आता निर्यात क्षेत्रात आघाडीवर असलेल्या एका सरकारी कंपनीचा आयपीओ आणण्याची निर्णय घेण्यात आला असून, केंद्रीय मंत्रिमंडळ बैठकीत याला मंजुरी देण्यात आली आहे. खुल्या समभाग विक्रीतून भांडवल उभारणी करुन या कंपनीला शेअर बाजारात सूचीबद्ध केले जाणार आहे. (union cabinet approves ECGC IPO listing for rs 4400 crore capital infusion)
केंद्र सरकारने निर्यात पत हमी महामंडळ मर्यादितमध्ये (पूर्वीचे भारतीय निर्यात पत हमी महामंडळ) पाच वर्षात म्हणजेच वित्तीय वर्ष २०२१-२०२२ ते वित्तीय वर्ष २०२५-२०२६ या काळात ४४०० कोटी रुपयांचे भांडवल भरण्याला मंजुरी दिली आहे. केंद्र सरकारने, १९५७ मध्ये कंपनी कायद्या अंतर्गत निर्यात पत हमी महामंडळ मर्यादितची स्थापना केली. परदेशी ग्राहकांकडून वाणिज्यिक किंवा राजकीय कारणामुळे पेमेंट अर्थात पैसे दिले न जाण्याच्या जोखीमेसाठी निर्यात दारांना पत विमा सेवा पुरवून निर्यातीला प्रोत्साहन देण्याच्या उद्देशाने या कंपनीची स्थापना करण्यात आली, अशी माहिती वाणिज्य मंत्री पियूष गोयल यांनी दिली.
ही कंपनी बँकांनाही विमा कवच पुरवते
ही कंपनी बँकांनाही विमा कवच पुरवते. निर्यात क्षेत्राला प्रोत्साहन देण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली केंद्र सरकारने उपायांची मालिका हाती घेतली आहे. याच धर्तीवर निर्यात पत हमी महामंडळाकडून भांडवल उभारणी केली जाणार आहे. पुढल्या वर्षी IPO येईल, असे पियुष गोयल यांनी म्हणाले. ECGC मध्ये भांडवल घातल्याने कंपनीला निर्यात प्रधान उद्योग विशेष करून कामगार प्रधान क्षेत्रांसाठी आपली व्यापकता वाढवणे शक्य होणार आहे. ही रक्कम हप्त्या हप्त्याने घातली जाणार आहे. त्यामुळे नुकसान भरपाईची हमी देण्याची जोखीम ८८००० कोटी रुपयांपर्यंत वाढणार आहे, असे सांगितले जात आहे.
अतिरिक्त निर्यातीला सहाय्य मिळणार
आगामी पाच वर्षाच्या काळात ५.२८ लाख कोटी रुपयांच्या अतिरिक्त निर्यातीला सहाय्य मिळणार आहे. तसेच जागतिक बँक आणि आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटनेने प्रकाशित केलेल्या ‘एक्स्पोर्ट टू जॉब्स’ या अहवालानुसार, ५.२८ लाख कोटी रुपयांच्या निर्यातीतून २.६ लाख कामगारांचे औपचारिकरण होण्यासाठी मदत होणार आहे. यामुळे एकूण कामगारांची संख्या ५९ लाखाने वाढणार असल्याचे म्हटले आहे.
दरम्यान, भारतात निर्यात पत विमा बाजारात ८५ टक्के वाटा असलेली निर्यात पत हमी महामंडळ मर्यादित (ECGC) ही आघाडीची कंपनी आहे. ईसीजीसीने २०२०-२१ मध्ये ६.०२ लाख कोटी रुपयांच्या निर्यातीला सहाय्य केले, भारताच्या व्यापारी निर्यातीत हा २८ टक्के वाटा आहे. बँकांकडून वितरीत केल्या जाणाऱ्या एकूण ऋण वितरणापैकी इसीजीसी सुमारे ५० टक्क्यांचा विमा करते. ईसीजीसीकडे ५ लाखाहून अधिक परदेशी ग्राहकांचा डाटाबेस आहे. गेल्या दशकात ७५०० कोटी हून अधिक रुपयांच्या दाव्यांचे निराकरण केले आहे. आफ्रिकन बाजारात भारतीय निर्यातदारांना सुविधा देण्यासाठी आफ्रिका ट्रेड इन्शुरन्स मध्ये ईसीजीसीने ११.७ दशलक्ष डॉलर्सची गुंतवणूक केली.