नवी दिल्ली: देशातील कोट्यवधी नागरिकांचा पोस्ट ऑफिसवर प्रचंड विश्वास आहे. पोस्ट ऑफिसच्या विविध योजनांचा लाभ देशवासी घेत असतात. काही वर्षांपूर्वी केंद्र सरकारने पोस्ट ऑफिसमध्ये बँकिंग सेवा सुरू केली. यालाही नागरिकांनी मोठा प्रतिसाद दिला. देशातील मुख्य शहरांतून सुरू असलेला इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बँकेचा आता विस्तार करण्यात येणार आहे. यासाठीच केंद्रातील मोदी सरकारने इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बँकेला तब्बल ८२० कोटी रुपये दिल्याचे सांगितले जात आहे.
इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बँकेचा कारभार आता पोस्टाच्या प्रत्येक शाखेपर्यंत विस्तारणार आहे. यासाठी आवश्यक असलेला भांडवलाचा पुरवठा सरकार करणार आहे. केंद्रीय मंत्रीमंडळाने आयपीपीबीचा विस्तार देशभरात करण्यासाठी ८२० कोटी रुपये भांडवल पुरवण्यावर शिक्कामोर्तब केले आहे.
आणखी ५०० कोटी रुपये देण्यासही तत्त्वतः मान्यता
देशात १.५६ लाखांहून अधिक पोस्ट कार्यालये कार्यरत आहेत. मात्र आपीपीबीचे कामकाज १.३० लाख पोस्ट कार्यालयांतून सध्या सुरू आहे. हे कामकाज वाढणे गरजेचे आहे. त्यासाठी केंद्रीय मंत्रीमंडळाने भावी काळात गरज निर्माण झाल्यास आणखी ५०० कोटी रुपये देण्यासही तत्त्वतः मान्यता दिली आहे. यातून बँकेचे तंत्रज्ञान अद्ययावत करण्यात येईल, अशी माहिती केंद्रीयमंत्री अनुराग ठाकूर यांनी दिली. आयपीपीबी १,५६,४३४ पोस्ट कार्यालयांपर्यंत आपली सेवा विस्तारणार आहे. समाजातील सर्वात गरीब नागरिक, महिला यांच्यापर्यंत पोस्टाची बँक पोहोचावी यासाठी केंद्र सरकार ८२० कोटींची मदत या बँकेला देणार आहे.
दरम्यान, सप्टेंबर २०१८ मध्ये ६५० शाखांपासून इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बँकेने आपली सुरुवात केली. १.३६ लाख पोस्ट कार्यालयांतून बँकिंग सेवा असून, १.८९ लाख पोस्टमन व ग्रामीण डाक सेवक यांना स्मार्टफोन व बायोमेट्रिक यंत्रे देऊन त्याद्वारे बँक अपुल्या दारी हा उपक्रम कार्यरत आहे. इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बँकेत एकूण खाती ५.२५ कोटी असून, एकूण व्यवहारांची संख्या ८२ कोटींवर आहे. तर, एकूण व्यवहारांची किंमत १,६१,८११ कोटी रुपयांवर असल्याचे सांगितले जात आहे.