नवी दिल्ली - पेट्रोल आणि डिझेलच्या वाढलेल्या किंमतींवरून विरोधी पक्षांच्या निशाण्यावर असलेल्या मोदी सरकारने आज संसदेत यासंदर्भात माहिती दिली. गेल्या एक वर्षात पेट्रोल आणि डिझेलवरील केंद्रीय करात कुठल्याही प्रकारची वाढ करण्यात आली नसल्याचे सरकारने म्हटले आहे. पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक गॅसमंत्री हरदीप सिंह पुरी यांनी राज्यसभेत एका प्रश्नाच्या उत्तरात लेखी स्वरुपात या विषयी माहिती दिली. (Union minister hardeep singh puri on petrol diesel price hike in Parliament)
पुरी म्हणाले, पेट्रोल आणि डिझेलच्या किरकोळ विक्री दरात झालेली वाढ ही, उच्‍च आंतरराष्ट्रीय उत्पादन दर आणि विविध राज्‍य सरकारांकडून वसूल केल्या जाणाऱ्या व्हॅटमधील वृद्धीमुळे, आधारभूत किंमतीत झालेल्या वाढीने झाली आहे. तसेच, सरकार कच्‍चे तेल, पेट्रोल आणि डिझेलच्या आंतरराष्ट्रीय दरातील अस्थिरतेशी संबंधित मुद्दे विविध आंतरराष्ट्रीय स्तरांवरही उपस्थित करत आहे, असेही पुरी यांनी सांगितले.
पुरी म्हणाले, पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमती अनुक्रमे 26 जून 2010 आणि 19 ऑक्टोबर 2014 पासून बाजार निर्धारित केल्या गेल्या आहेत. तेव्हापासूनच सार्वजनिक क्षेत्रातील तेल विपणन कंपन्या आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील उत्पादन किंमतीवर आणि बाजाराची दशा पाहून पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरासंदर्भात निर्णय घेतात. पुरी म्हमाले, तेल विपणन कं‍पन्यांनी पेट्रोल आणि डिझेलचे दर आंतरराष्ट्रीय किंमत आणि रूपया-डॉलरच्या विनिमय दरातील बदलांच्या अनुषंगाने वाढविले अथवा कमी केले आहेत.
सध्या देशातील अधिकांश राज्यांत पेट्रोलचा दर 100 रुपये प्रति लिटरच्याही पुढे गेला आहे. तर डिझेलचा प्रति लिटर दर जवळपास 90 रुपयांवर पोहोचला आहे.