शेतकरी, बेरोजगारांना दर महिन्याला पगार हमखास, मोदी सरकारची योजना आहे खास 

केंद्र सरकार लवकरच शेतकरी आणि बेरोजगारांना गिफ्ट देण्याची शक्यता आहे.

Highlightsकेंद्र सरकार लवकरच शेतकरी आणि बेरोजगारांना गिफ्ट देण्याची शक्यता आहे.या गिफ्टअंतर्गत छोटे, मध्यम शेतकरी आणि बेरोजगार तरुणांना दर महिन्याला हक्काचा पगार मिळणारसर्व मंत्रालयांकडून युनिव्हर्सल बेसिक इन्कम(UBI)संदर्भात अभिप्राय मागवला आहे.

नवी दिल्ली- केंद्र सरकार लवकरच शेतकरी आणि बेरोजगारांना गिफ्ट देण्याची शक्यता आहे. या गिफ्टअंतर्गत छोटे, मध्यम शेतकरी आणि बेरोजगार तरुणांना दर महिन्याला हक्काचा पगार मिळणार आहे. त्यामुळे तुमचं आयुष्य काहीसं सोपं होणार आहे. या योजनेवर अंमलबजावणी करण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या अध्यक्षतेखाली 27 डिसेंबरला बैठक घेतली जाणार आहे. इकॉनॉमिक्स टाइम्सच्या वृत्तानुसार, बैठकीपूर्वीच सर्व मंत्रालयांकडून युनिव्हर्सल बेसिक इन्कम(UBI)संदर्भात अभिप्राय मागवला आहे.

या बैठकीत सर्व गोष्टींचा आढावा घेऊन केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली सरकारच्या शेवटच्या बजेटमध्ये या योजनेची घोषणा करण्याची शक्यता आहे. संसदेतही 2017-18 या आर्थिक वर्षांत झालेल्या सर्वेक्षणाचा विषय चर्चेला आला होता. आर्थिक सर्वेक्षणातही यूबीआय हा एक शक्तिशाली विचार असल्याचं मत अनेकांनी व्यक्त केलं होतं. तात्काळ यूबीआय लागू करणं शक्य नसलं तरी कालांतरानं तो लागू करण्याचा विचार होऊ शकतो. विशेष म्हणजे केंद्र सरकारच्या 950 योजना सुरू असून, सर्वाधिक पैसा त्या योजनांवरच खर्च होत आहे. तसेच मध्यम वर्गाच्या खाद्य, घरगुती गॅससारख्या सबसिडी योजनांवर तीन टक्के पैसा खर्च होतो.

या सगळ्या गोष्टींचा विचार केल्यास यूबीआय हे सहाय्यक ठरू शकणार आहे. यूबीआय योजनेंतर्गत मिळणाऱ्या रकमेचं हस्तांतरण थेट लाभार्थ्याच्या बँक खात्यात होणार आहे. त्यामुळे मधल्या मध्ये या योजनांतून पैसा खाणाऱ्यांना चाप बसणार असून, त्याचा थेट फायदा गरिबाला होणार आहे. यूबीआयला चालवण्यासाठी जन धन योजना, आधार आणि मोबाइल सारखी माध्यमं मदतगार ठरू शकणार आहेत. जर यूबीआय लागू झालं, तर देशातील गरिबी निम्म्यावर येऊ शकते, असंही अहवालातून समोर आलं आहे. केंद्राची नजर 2019च्या निवडणुकांवर असल्यानं सरकारच्या अर्थसंकल्पातून याची घोषणा होऊ शकते. मोदी सरकार या योजनेवर गेल्या दोन वर्षांपासून काम करत आहे.

भारत सरकारचे मुख्य आर्थिक सल्लागार राहिलेल्या अरविंद सुब्रमण्यम यांनी 29 जानेवारी 2018मध्ये सांगितलं होतं की, पुढच्या वर्षी एक ते दोन राज्यांत युनिव्हर्सल बेसिक इन्कमची सुरुवात होऊ शकते. मध्य प्रदेशमध्ये 2010 ते 2016मध्ये राबवण्यात आलेल्या पायलट प्रोजेक्टलाही सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला होता. इंदुरमध्येही 8 गावांमध्ये 6 हजारांची लोकसंख्या असताना प पुरुष आणि महिलांना 500 आणि लहानग्यांना 150 रुपये प्रतिमहिना देण्यात आले. तेलंगणा आणि झारखंडसारख्या छोट्या राज्यांत सध्या ही योजना सुरू आहे. तर सायप्रस, फ्रान्स, अमेरिका, ब्राझिल, कॅनडा, डेन्मॉर्क, फिनलँड, जर्मनी, नेदरलँड आणि आयर्लंड, लग्जमबर्ग यांना देशांमध्ये यूबीआय ही योजना आधीपासूनच कार्यान्वित आहे.