- सी. ए. उमेश शर्मा
अर्जुन : कृष्णा, करदात्याने यातून काय बोध घ्यावा?
कृष्ण : अर्जुना, जीएसटी हा नवीन कायदा आहे. जे करदाते नोंदणीकृत होतील, त्यांना व्यवसाय करणे सोपे जाईल. जे अनोंदणीकृत राहून व्यवसाय करत आहेत, त्यांना सजा होऊ शकते. यापूर्वी अनोंदणीकृत व्यवसाय करणाऱ्यांना पकडण्यासाठी शासनाकडे यंत्रना नव्हती, परंतु आता जीएसटीच्या जाळ्यामधून ते बाहेर पडू शकत नाही. म्हणजे जीएसटीच्या पावसामध्ये नोंदणीकृत होणे हे रेनकोट किंवा छत्रीसारखे आहे.
अर्जुन (काल्पनिक पात्र) : कृष्णा, सध्या पावसाळ्याचे दिवस चालू आहेत, तसेच जीएसटी १ जुलैपासून लागू झाला आहे, तर या जीएसटीच्या पावसात कोणकोणते लोक कसे भिजणार आहेत?
कृष्ण (काल्पनिक पात्र) : अर्जुना, या पावसाळ्यामध्ये काही ठिकाणी मुसळधार पाऊस येऊन पूर येत आहेत, तर काही ठिकाणी रिमझिम पाऊस तर काही ठिकाणी पाऊसच नाही. जीएसटीमध्येही काही प्रमाणात असेच आहे. जीएसटी सर्व व्यापाऱ्यांना लागू आहे, परंतु काही करदाते या जीएसटीच्या पावसामध्ये संपूर्ण भिजले, तर काही करदाते सुके आहेत. तर या जीएसटीच्या पावसामध्ये कोणकोणत्या करदात्यांना कशा प्रकारे तयारी करावी हे पाहू यात.
अर्जुन : कृष्णा, जीएसटीच्या मुसळधार पावसामध्ये करदात्याने कशी तयारी करावी?
कृष्ण : अर्जुना, जसा खूप ठिकाणी मुसळधार पाऊस पडत आहे. त्याचप्रमाणे, मोठ्या व्यावसायिकांवर जीएसटीचा मुसळधार पाऊस पडत आहे. जीएसटीच्या तरतुदी समजावून घेऊन, काही व्यावसायिक जोरदार कामाला लागले आहेत. १ जुलैपासून जीएसटी लागू झाला. त्यामुळे सर्व व्यापाऱ्यांनी आपले सीस्टिम जीएसटीप्रमाणे अपडेट करून घेतले व त्यांची खरेदी विव्रष्ठीदेखील चालू झाली. शासनाने सर्व करदात्यांसाठी पहिल्या २ महिन्यांसाठी समरी रिटर्नची संकल्पना आणली आहे. प्रत्येक करदात्याला जुलै महिन्याचे समरी रिटर्न २० आॅगस्टपर्यंत फॉर्म ३ बी मध्ये भरायचे आहे. फॉर्म ३बीमध्ये करदात्याला इनवर्ड सप्लाय, आउटवर्ड सप्लाय, आउटपुट टॅक्स लायबिलिटी, इनपुट टॅक्स के्रेडिट याची एकूण रक्कम यामध्ये द्यावयाची आहे आणि जीएसटी भरावयाचा आहे. यानंतर, ५ सप्टेंबरपर्यंत विव्रष्ठीची माहिती द्यावी लागणार आहे व १० सप्टेंबरपर्यंत खरेदीची माहिती तपासावी लागणार आहे, तसेच या करदात्यांना ट्रान्झिशनची तयारी करावी लागेल. कारण त्याचे फॉर्म ९० दिवसांच्या आत दाखल करायचे आहेत.
अर्जुन : कृष्णा, जीएसटीच्या रिमझिम पावसाची तयारी कोणत्या व्यापाऱ्याने व कशी करावी ?
कृष्ण : अर्जुना, जीएसटीचा रिमझिम पाऊस लहान व्यापारी, व्यावसायिक यांच्यावर पडत आहे. हे करदाते कसे-बसे जीएसटीच्या तरतुदी समजावून घेत आहेत. ते कायद्याप्रमाणे पावती पुस्तके बनवून घेत आहेत. त्यांचे क्लोझिंंग स्टॉकचे वर्किंग चालू आहे. काही व्यापारी संगणकीकरणाच्या तयारीला लागलेले आहेत. त्याचप्रमाणे, लहान व्यापारी कंपोझिशन पद्धतीमध्ये नोंंदणी करून घेतली. कंपोझिशन पद्धतीमध्ये नोंदणीची शेवटची तारीख आता १६ आॅगस्ट झाली आहे. म्हणजे लहान व्यापारी १६ आॅगस्टच्या आत कंपोझिशन स्कीममध्ये जाऊ शकतात, परंतु आंतरराज्यीय पुरवठा करणारे व्यापारी हे कंपोझिशन स्कीमचा फायदा घेऊ शकत नाहीत. कंपोझिशन करदात्यांना त्रैमासिक रिटर्न दाखल करावे लागतील.
अर्जुन : जे करदाते अगोदर अप्रत्यक्ष करकायद्यामध्ये नव्हते, त्यांना जीएसटीचा पाऊस कसा मानवेल ?
कृष्ण : अर्जुना, टेक्सटाइल व्यवसाय करणाऱ्या व्यापाऱ्यांनी १५ दिवसाच्या संपामुळे काहीच तयारी चालू केली नव्हती, परंतु शासन आता त्यांना जीएसटीपासून सुटका देणार नाही. म्हणजे त्यांच्यावर आणखी पाऊस तर पडला नाही, पण पावसाचे काळे ढग भरून आले. कापड व्यापाऱ्यांना कापड विव्रष्ठीवर ५ टक्के जीएसटी भरावा लागेल, परंतु जर रेडीमेड कपडे असतील आणि त्याचे मूल्य १ हजार रुपयांपेक्षा कमी असेल, तर ५ टक्के आणि मूल्य १ हजार रुपयांपेक्षा जास्त असेल, तर १२ टक्के जीएसटी भरावा लागेल. ज्या व्यापाऱ्यांनी आणखी जीएसटी नंबर काढले नसतील, तर त्यांनी त्वरित काढून घ्यावे. म्हणजे, या सर्व व्यापाऱ्यांवर जीएसटीच्या पावसाचे फक्त ढग भरून आले आहेत.
जीएसटीच्या पावसात अनरजिस्टर्ड व्यापाऱ्यांना ‘सजा’
जीएसटी हा नवीन कायदा आहे. जे करदाते नोंदणीकृत होतील, त्यांना व्यवसाय करणे सोपे जाईल. जे अनोंदणीकृत राहून व्यवसाय करत आहेत, त्यांना सजा होऊ शकते.
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: July 24, 2017 12:35 AM2017-07-24T00:35:28+5:302017-07-24T00:35:28+5:30