आगामी अर्थसंकल्प सुधारणा, वाढीचा!

केंद्र सरकारचा येणारा अर्थसंकल्प आर्थिक सुधारणांना चालना असे संकेत केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी शुक्रवारी दिले.

मुंबई : केंद्र सरकारचा येणारा अर्थसंकल्प आर्थिक सुधारणांना चालना असे संकेत केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी शुक्रवारी दिले. खर्चाला अधिक तर्कसंगत बनविण्यास, तसेच आर्थिक वाढीला प्रोत्साहन देण्यास अर्थसंकल्पात प्राधान्य दिले जाईल, असे ते म्हणाले.महसुली तुटीच्या लक्ष्याचा ९९ टक्के हिस्सा नोव्हेंबरमध्येच पूर्ण झाला आहे. त्याचबरोबर चालू आर्थिक वर्ष संपायला ४ महिने शिल्लक असतानाच बाजारातून उसनवारीवर घेतला जाणारा निधी खर्च झालेला होता. या पार्श्वभूमीवर जेटली यांचे हे विधान आले आहे. जेटली म्हणाले की, खर्चाला अधिक तर्कसंगत बनविण्याचा प्रयत्न आम्ही करीत आहोत. सरकार अनिश्चित काळासाठी उसनवारीच्या पैशावर चालावे असे आम्हाला वाटत नाही. सध्या सरकारचा खर्च कमाईपेक्षा जास्त आहे. अशा प्रकारचा खर्च करून येणाऱ्या पिढ्यांच्या डोक्यावर कर्जाचा बोजा ठेवणे नक्कीच विवेकपूर्ण नाही. जेटली यांनी सांगितले की, आमचे सरकार विकास आणि व्यापाराला अनुकूल आहे. विमानतळ, मुंबईतील सागरी संपर्क व्यवस्था, रस्ते, शैक्षणिक नेटवर्क, कौशल्य विकास आदी बाबींना आम्ही प्रथम प्राधान्य देत आहोत. राज्यांना पायाभूत सोयी उभ्या करण्यासाठी सरकार साह्य करील. आपणास आता नव्या युगात प्रवेश करायला हवा, असे सरकारचे मत आहे. त्यासाठी पायाभूत सोयी उभ्या करण्यासाठी अधिक निधी देण्याची गरज आहे. विशेषत: या क्षेत्रात सरकारी खर्च वाढायला हवा. देशांतर्गत बचतीला प्रोत्साहन देऊन त्यातून उभा राहणारा पैसा पायाभूत क्षेत्राकडे कसा वळविता येऊ शकेल, याकडे लक्ष द्यायला हवे. देशाची करप्रणाली गुंतवणुकीला अधिक पोषक करण्याचा प्रयत्न आमच्या सरकारने चालविला आहे. गेल्या काही महिन्यांत काही महत्त्वाचे निर्णय आम्ही त्यादृष्टीने घेतले आहे. आवश्यक तेथे कर घ्यायलाच हवा; मात्र करदात्यांना अकारण त्रास होणार नाही, याचीही खबरदारी घ्यायला हवी. व्होडाफोनच्या ३ हजार कोटी रुपयांच्या ट्रान्सफर प्राइसिंग प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरुद्ध अपील न करण्याचा सरकारचा निर्णय याचे एक उदाहरण आहे, असे जेटली म्हणाले. ४जेटली म्हणाले की, पायाभूत क्षेत्राच्या विकासासाठी आंतरराष्ट्रीय मॉडेलवर भर द्यायला हवा. गेल्या काही सप्ताहांत काही लोक आपल्याकडे आले होते. त्यांनी आपल्या पायाभूत क्षेत्रात गुंतवणूक करण्यास रुची दाखविली. याची संपूर्ण माहिती मी देऊ शकत नाही. तथापि, सरकार यावर गांभीर्याने विचार करीत आहे. सरकारचा याविषयीचा निर्णय लवकरच होईल.