लाेकमत न्यूज नेटवर्क, नवी दिल्ली : देशात इलेक्ट्रिक वाहनांना प्राेत्साहन दिले जात आहे. त्यासाठी शहरांमध्ये सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था सुधारण्यासाठी केंद्र सरकार धाेरण आणणार आहे. त्यातून देशातील सार्वजनिक परिवहन क्षेत्रात माेठा बदल घडविण्याचा सरकारचा प्रयत्न राहणार आहे. त्यात इलेक्ट्रिक वाहन उद्याेगाला पाठबळ मिळेल, अशी अपेक्षा हे क्षेत्र करू शकते, अशी माहिती पंतप्रधान नरेंद्र माेदी यांचे सल्लागार तरूण कपूर यांनी दिली.
इलेक्ट्रिक परिवहनाशी संबंधित एका कार्यक्रमात तरूण कुमार म्हणाले, की बहुतांश शहरांमध्ये सार्वजनिक परिवहन व्यवस्थेचा अभाव आहे. त्यामुळे सरकार त्यास चालना देण्यासाठी धाेरण आखणार आहे. त्यात प्रामुख्याने इ-वाहनांना प्राेत्साहन देणे आणि डिझेलवर धावणाऱ्या वाहनांच्या खरेदीस परावृत्त करण्याचा प्रयत्न राहणार आहे.
१२ लाखांपेक्षा जास्त इलेक्ट्रिक वाहनांची विक्री २०२२-२३ आर्थिक वर्षात झाली. १७४% वाढ २०२१-२२च्या तुलनेत नाेंदविली.
पेट्राेल-डिझेलवरील वाहनांवर हरित कर लावण्याची मागणी
इलेक्ट्रिक वाहनांना जास्तीत जास्त लाेकांनी स्वीकारावे, यासाठी खनिज तेलावर धावणाऱ्या वाहनांवर अतिरिक्त हरित कर लावण्याची मागणी इव्ही उत्पादकांच्या संघटनेने केली आहे.
सार्वजनिक परिवहनात हाेणार माेठे बदल
- बदलाच्या प्रक्रियेत सार्वजनिक परिवहनातून डिझेलवर धावणाऱ्या बसेस हद्दपार करण्यात येणार आहे.
- त्यांची जागा इलेक्ट्रिक बसेस घेतील. या प्रक्रियेत इव्ही उद्याेगाला संधी राहणार असून या क्षेत्रातील कंपन्यांनी संशाेधन आणि नाविन्यपूर्ण उत्पादनांवर विशेष लक्ष द्यावे, असे तरूण कुमार म्हणाले.
ई-दुचाकींचा वापर वाढवा
डिझेलव्यतिरिक्त पेट्राेलचा वापरही कमी करण्यासाठी दुचाकींमध्येही इव्हीचा वापर वाढविण्यावर तरूण कुमार यांनी जाेर दिला. पुढील ५ ते ७ वर्षांमध्ये या श्रेणीत १०० टक्के बदल हाेईल, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.
८५% कच्चे तेल भारतात आयात हाेते. २७ लाख बॅरल कच्चे तेल राेज आयात. ५०% नैसर्गिक वायूदेखील बाहेरून येताे.