उमेश शर्मा, चार्टर्ड अकाउण्टण्ट
अर्जुन (काल्पनिक पात्र) : कृष्णा, लोकसभेत अर्थसंकल्प सादर करताना अर्थमंत्र्यांनी अपडेटेड इन्कम टॅक्स रिटर्न दाखल करण्याचा पर्याय दिला आहे. ही तरतूद नेमकी काय आहे?
कृष्ण (काल्पनिक पात्र) : अर्जुना, कलम १३९ (८अ) अंतर्गत ०१ एप्रिल २०२२ पासून एक नवीन तरतूद समाविष्ट करण्याचा प्रस्ताव आहे. करदात्यांनी मूळ रिटर्न दाखल केलेले असेल किंवा नसेल, तरी असेसमेन्ट वर्ष संपल्यापासून दोन वर्षांच्या आत अपडेटेड इन्कम टॅक्स रिटर्न दाखल करण्याचा पर्याय देण्याची तरतूद केली आहे.
अर्जुन : त्यासाठी कोणत्या अटी असतील?
कृष्ण : १) अधिक उत्पन्न दाखवले जात असेल आणि परिणामत: अधिक कर भरला जात असेल, तरच अपडेटेड रिटर्न दाखल केले जाऊ शकते.
२) एका असेसमेंन्ट वर्षासाठी एकच अपडेटेड रिटर्न
३) असेसमेन्ट वर्ष संपल्यापासून १२ महिन्यांच्या आता रिटर्न दाखल केल्यास कर आणि व्याज रकमेच्या २५ टक्के, तर २४ महिन्यांत भरल्यास ५० टक्के अधिक कर भरावा लागेल.
४) कर आणि व्याजासोबत लेट रिटर्न शुल्क तसेच “अधिक कर” भरल्याचा पुरावा द्यावा लागेल.
५) कर कमी होत असेल किंवा रिफन्डची रक्कम वाढत असेल, तर अपडेटेड रिटर्न दाखल करता येणार नाही.
६) शोध किंवा जप्तीच्या प्रकरणांमध्ये किंवा असेसमेन्ट रिव्हिजन किंवा रिकंप्युटेशन चालू असेल, तर अपडेटेड रिटर्न दाखल करता येणार नाही.
अर्जुन : या योजनेचे फायदे काय आहेत?
कृष्ण : १) चूक दुरूस्त करण्यास मिळेल. २) कायदेशीर कारवाई आणि खटल्यांपासून दिलासा देईल.
अर्जुन : या योजनेचे तोटे काय आहेत?
कृष्ण : १) अधिक कर आकारणीचा दर खूप जास्त आहे. २) ज्यांचे उत्पन्न आधीपेक्षा जास्त असेल, त्यांना या योजनेचा फायदा होईल; मात्र ही योजना ज्यांचे उत्पन्न कमी होणार त्यांच्या हिताविरुद्ध आहे.
अर्जुन : यामधून आपण काय शिकले पाहिजे?
कृष्ण : अर्जुना, करदात्यांनी मूळ रिटर्नमध्ये जे दाखवलेले नाही, असे उत्पन्न जाहीर करण्याची संधी त्यांना प्रदान करण्याचा सरकार प्रयत्न करत आहे. यातून सरकारसाठी अतिरिक्त महसुलाची शक्यता वाढेल आणि हे करदात्यांनाही कारवाईपासून वाचण्याची संधी मिळेल.