सात भारतीय कंपन्यांवर अमेरिकेत भरले खटले!

व्यापक पातळीवर वापरल्या जाणाऱ्या जेनेरिक औषधांच्या किमती संगनमत करून वाढविल्याबद्दल ७ भारतीय कंपन्यांसह जगातील अनेक बलाढ्य औषधी कंपन्यांवर अमेरिकेतील ४४ राज्यांनी खटले दाखल केले आहेत.

मुंबई : व्यापक पातळीवर वापरल्या जाणाऱ्या जेनेरिक औषधांच्या किमती संगनमत करून वाढविल्याबद्दल ७ भारतीय कंपन्यांसह जगातील अनेक बलाढ्य औषधी कंपन्यांवर अमेरिकेतील ४४ राज्यांनी खटले दाखल केले आहेत. काही औषधांच्या किमती १ हजार टक्के वाढविल्याचा आरोप या कंपन्यांवर ठेवण्यात आला आहे.
अमेरिकेतील राज्यांनी कनेक्टिकटच्या जिल्हा न्यायालयात १० मे रोजी ५०० पानांचा खटला भरला आहे. खटला भरण्यात आलेल्या कंपन्यांत तेवा, पीफायझर, सँडोज आणि मायलान यासारख्या बहुराष्ट्रीय कंपन्यांचा समावेश आहे. त्याचप्रमाणे सन फार्माची अमेरिकी शाखा तारो, झायडस, लुपीन, अरोबिंदो, डॉ. रेड्डीज, वोक्हार्ट आणि ग्लेनमार्क या भारतीय कंपन्यांवरही खटले भरण्यात आले आहेत. २०१४ मध्ये या कंपन्यांविरुद्ध संगनमत करून ३०० जेनेरिक औषधांच्या किमती वाढविल्याचा आरोप करणारी तक्रार दाखल झाली होती. २०१६ नंतर तिचा विस्तार करण्यात आला.
आपल्या विरोधातील आरोपांचा भारतीय कंपन्यांनी इन्कार केला आहे. सन फार्माच्या प्रवक्त्याने सांगितले की, खटल्यात आमच्या विरुद्ध करण्यात आलेल्या आरोपांत कोणतेही तथ्य नाही. आम्ही त्याचा जोरकसपणे प्रतिकार करू.
अमेरिकेतील या कारवाईमुळे भारतीय औषधी क्षेत्रावर जबर परिणाम झाल्याचे दिसून येत आहे. मुंबई शेअर बाजारात सोमवारी औषधी कंपन्यांचे समभाग ४ ते ९ टक्क्यांनी घसरले. सन फार्माचा समभाग जवळपास १० टक्क्यांनी घसरून ३९७ रुपयांवर आला.

भारतीय कंपन्यांवर किती परिणाम होईल?
काही जाणकारांनी सांगितले की, भारतीय कंपन्या अमेरिकेत आधीच औषधांच्या किमतीवरील दबाव सहन करीत आहेत. त्यातच हा खटला गुदरला आहे. या प्रकरणात कंपन्या दोषी ठरल्यास कंपन्यांवर मोठा आर्थिक बोजा पडू शकतो. अमेरिकेतील औषधी बाजार सर्वाधिक किफायतशीर समजला जातो. कंपन्यांना अमेरिकेतून मोठा महसूल मिळतो.
काही जाणकारांना मात्र हा खटला फारसा प्रभावी वाटत नाही. प्रभुदास लीलाधरचे सहउपाध्यक्ष सुरजित पाल यांनी सांगितले की, खटला भरण्यात आलेल्या कंपन्यांचा दरवाढीतील सहभाग अत्यल्प आहे. आमच्या मते यात प्रत्येक कंपनीला ५० दशलक्ष डॉलरपेक्षा जास्त आर्थिक झळ बसणार नाही.