चीनपाठोपाठ (China) आता अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेवरही (US Economy) कर्जाचे संकट वाढण्याची भीती निर्माण झाली आहे. अमेरिकेचे एकूण कर्ज (Debt On US) 33 ट्रिलियन डॉलर्सच्या पुढे गेले आहे. एका तिमाहीत त्यात 1 ट्रिलियन डॉलर्सपेक्षा जास्त वाढ झाली आहे. त्यामुळे सरकारी कामकाज बंद पडण्याची भीती व्यक्त होत आहे. असे झाल्यास कर्मचाऱ्यांचे वेतन देण्याचे संकट सरकारला सामोरे जावे लागणार आहे. विशेष म्हणजे, आधीच बँकिंग संकट (America Banking Crisis) आणि इतर आव्हानांच्या भोवऱ्यात अडकलेल्या अमेरिकन अर्थव्यवस्थेला यामुळे आणखी एक धक्का बसू शकतो.
अमेरिकेची अर्थव्यवस्था संकटात आहे. अमेरिकेत इंधनाचे दर खूप जास्त आहेत. तेथील वाहन उद्योगातील कर्मचारी संपावर असून सर्वसामान्य अमेरिकन नागरिक महागाईमुळे त्रस्त आहेत. मंदीतून बाहेर आल्यानंतर अलीकडच्या काळात वाढीची चिन्हे दिसू लागलेल्या अमेरिकन अर्थव्यवस्थेसाठी या कर्जाच्या संकटामुळे पुनर्प्राप्तीचा मार्ग अधिक लांबू शकतो.इतकेच नाही तर सध्या केवळ मंदीचा सामना करत असलेली अमेरिकन अर्थव्यवस्थाही या संकटानंतर मंदीच्या खाईत जाऊ शकते.
साहजिकच जगातील ही सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था मंदीच्या जाळ्यात अडकली तर जागतिक अर्थव्यवस्थेवर त्याचे भयंकर परिणाम होऊ शकतात.अमेरिकेच्या कर्जाच्या संकटाने देशाला या वर्षाच्या मध्यात कर्जबुडव्याच्या उंबरठ्यावर नेले होते. यानंतर, सरकारने डिफॉल्ट मर्यादा वाढवून ही समस्या कशीतरी टाळली. पण रेटिंग एजन्सींनी हे वाढते कर्ज पाहता अमेरिकेच्या रेटिंगवरून वाद-विवाद सुरु केला होता. जागतिक रेटिंग एजन्सी फिचने ऑगस्टमध्ये अमेरिकेचे रेटिंग AAA वरून AA+ पर्यंत कमी केले होते. देशावरील वाढत्या कर्जामुळे एजन्सीने हे केले.
अमेरिकेचे सकल राष्ट्रीय कर्ज खूप वेगाने वाढत आहे. गेल्या तीन महिन्यांत त्यात एक ट्रिलियन डॉलर्सची वाढ झाली आहे. अर्थसंकल्पीय तूट 1.5 ट्रिलियन डॉलरवर पोहोचली आहे, जी गेल्या वर्षीच्या तुलनेत 61 टक्के अधिक आहे. महागाई नियंत्रित करण्यासाठी फेडरल रिझर्व्हने ज्या प्रकारे व्याजदरात सातत्याने वाढ केली आहे, त्यामुळे सरकारला कर्जाची परतफेड करणे चांगलेच महागात पडले आहे. एवढेच नव्हे तर कर्जाची परतफेड करण्यासाठी सरकारकडे कोणतीही ठोस योजना दिसत नाही, त्यामुळे परिस्थिती सातत्याने बिकट होत आहे.