नवी दिल्ली : युक्रेनमध्ये सुरू असलेल्या युद्धादरम्यान रशियाच्या सैन्याला पाठिंबा देण्यासाठी साहित्य आणि तंत्रज्ञान पुरविल्याच्या आरोपावरून अमेरिकेने १९ भारतीय कंपन्या आणि दोन व्यक्तींवर निर्बंध लादल्यानंतर भारताने मंगळवारी आरोप फेटाळून लावले आहेत.
भारतीय कंपन्यांनी कोणत्याही राष्ट्रीय कायद्याचे उल्लंघन केले नसल्याचे विदेश मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल यांनी नमूद केले आहे. अमेरिकेच्या वित्त आणि परराष्ट्र विभागाने १२ देशांतील ४०० कंपन्यांवर एकाच वेळी कारवाईचा बडगा उगारला आहे.
ही आतापर्यंत केलेली सर्वांत मोठी कारवाई मानली जाते आहे. दरम्यान, या कारवाईनंतर भारत सरकारकडून याबाबत पहिली प्रतिक्रिया पुढे आली आहे. जयस्वाल यांनी यासंदर्भात माध्यमांशी संवाद साधला. अमेरिकेने भारतीय कंपन्यांवर निर्बंध लादल्याचे वृत्त आहे. मात्र, भारताकडे व्यापार धोरण व्यापार नियंत्रणासंदर्भात एक कायदेशीर प्रक्रिया आहे. आम्ही त्याचे पालन करतो. याशिवाय भारत वस्सेनर व्यवस्था, ऑस्ट्रेलिया समूह आणि क्षेपणास्त्र तंत्रज्ञान नियंत्रण व्यवस्थेचाही सदस्य आहे.
तसेच आम्ही आंतरराष्ट्रीय व्यापार नियमांचेही पालन करतो, असे ते म्हणाले. भारतीय उद्योग आणि हितधारकांसाठी नियमित धोरणात्मक व्यापार / निर्यात नियंत्रण जनसंपर्क कार्यक्रम भारत सरकारच्या संस्थांद्वारे केले जात आहेत. मुद्दे स्पष्ट करण्यासाठी आम्ही अमेरिकन अधिकाऱ्यांच्या संपर्कात आहोत, असेही त्यांनी नमूद केले. निर्बंधांमध्ये नाव असलेल्या श्रीगी इम्पेक्स प्रायव्हेट लिमिटेडसारख्या भारतीय कंपन्या भारतीय कायद्यानुसार काम करतात आणि निबंधांमुळे आमच्या व्यवसायावर परिणाम होणार नाही, असा दावा या कंपनीने केला आहे.
रणधीर जयस्वाल म्हणाले, "आम्ही अमेरिकेच्या निर्बंधांबद्दलचे अहवाल पाहिले आहेत. धोरणात्मक व्यापार आणि अप्रसार नियंत्रणासाठी भारताकडे मजबूत कायदेशीर आणि नियामक चौकट आहे. आम्ही तीन प्रमुख बहुपक्षीय अप्रसार निर्यात नियंत्रण व्यवस्थांचे सदस्य आहोत आणि अप्रसारावर संबंधित यूएनएससी निर्बंध आणि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेचा ठराव १५४० ची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करत आहोत. मंजूर झालेले व्यवहार आणि कंपन्या भारतीय कायद्यांचे उल्लंघन करीत नाहीत. तरीही, भारतीय कंपन्यांना लागू असलेल्या निर्यात नियंत्रण तरतुदींबाबत संवेदनशील बनवण्यासाठी सर्व संबंधित भारतीय विभाग आणि संस्थांसोबत काम करत आहोत, तसेच भारतीय कंपन्यांवर काही विशिष्ट परिस्थितींमध्ये परिणाम होऊ शकतील, अशा नव्या उपाययोजनांची अंमलबजावणी करण्याबाबतही त्यांना माहिती देत आहोत.