नवी दिल्ली : वंदे भारत एक्स्प्रेसबाबत सरकार सातत्याने नवनवीन बदल करत आहे. आधुनिक तंत्रज्ञानापासून प्रवाशांच्या सुविधांपर्यंत पूर्ण काळजी घेतली जात आहे. आता या हायस्पीड ट्रेनबाबत सरकारने मोठी घोषणा केली आहे. देशातील हायस्पीड वंदे भारत ट्रेन आता अॅल्युमिनियमच्या बनवल्या जाणार आहेत. त्यामुळे या ट्रेन पूर्वीपेक्षा जास्त हलक्या आणि एनर्जी एफिशिएंट ठरतील. मिळालेल्या माहितीनुसार, वंदे भारत ट्रेनचे कोच आता स्टीलऐवजी अॅल्युमिनियमचे बनवले जाणार आहेत. पहिल्या टप्प्यात 100 अॅल्युमिनियम-बॉडी असलेल्या वंदे भारत ट्रेन तयार केल्या जातील.
यासाठी, रेल्वेने अलीकडेच नवीन वंदे भारत अॅल्युमिनियम ट्रेनसाठी निविदा मागवल्या होत्या, ज्यावर अनेक कंपन्यांनी ट्रेनचे उत्पादन आणि देखभाल करण्यासाठी बोली लावली होती. या अर्जदारांपैकी फ्रान्सच्या अल्स्टॉम, हैदराबादच्या मेधा सर्वो ड्राईव्हने या प्रोजेक्टसाठी बोली लावली आहे. तर रशियन फर्म ट्रान्समॅशहोल्डिंग (टीएमएच) आणि रेल विकास निगम लिमिटेड (आरव्हीएनएल) यांच्या संयुक्त उपक्रमाने 200 हलक्या वजनाच्या वंदे भारत ट्रेनचे उत्पादन आणि देखभाल यासाठी सर्वात कमी बोली लावली आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, कंसोर्टियमने जवळपास 58,000 कोटी रुपयांची बोली लावली आहे, ज्यामध्ये ट्रेन सेट तयार करण्यासाठी 120 कोटी रुपये खर्च आला आहे, जो आयसीएफ-चेन्नईने बनवलेल्या शेवटच्या वंदे भारत ट्रेनच्या खर्चापेक्षा 128 कोटी रुपये कमी आहे. दुसरी सर्वात कमी बोली टीटागड-बीएचईएलची होती. टीटागड-बीएचईएलने 139.8 कोटी रुपये एक वंदे भारत निर्मितीचा खर्च दाखविला होता.
दरम्यान, अद्याप कोणतीही अधिकृत घोषणा करण्यात आलेली नाही, परंतु असे म्हटले जाते की आगामी वंदे भारत ट्रेन उत्पादन आता रशियन फर्म ट्रान्समॅशहोल्डिंग (टीएमएच) आणि रेल विकास निगम लिमिटेडद्वारे (आरव्हीएनएल) केले जाईल. देशाला आतापर्यंत फक्त दहा वंदे भारत ट्रेन मिळाल्या आहेत. हे निश्चित लक्ष्य 200 वंदे भारत ट्रेनपासून दूर आहे. त्यामुळे ट्रेन निर्मितीच्या कामाला गती देण्यासाठी रेल्वेने खासगी कंपन्यांचे सहकार्य घेण्याचा निर्णय घेतला होता.
या कंपन्यांनी बनवलेल्या वंदे भारत ट्रेनमध्ये प्रथमच अॅल्युमिनियमचे कोच असतील. आतापर्यंत या सेमी-हाय स्पीड ट्रेन स्टेनलेस स्टीलच्या बनवल्या जात होत्या. अॅल्युमिनियम बॉडी वंदे भारत ट्रेन हलक्या आणि अधिक एनर्जी एफिशिएंट असतील. तसेच या ट्रेनचा खर्चही कमी होणार आहे. रेल्वे कराराच्या अटींनुसार, भारतीय रेल्वे या कंपन्यांना पायाभूत आणि कारखाना उत्पादन सुविधा पुरवेल. पण या कंपन्यांना ट्रेनची निर्मिती करण्यासोबतच पुढील 35 वर्षे देखभालीसाठीही मदत करावी लागणार आहे.