नवी दिल्ली : वेदांता रिसोर्सेस कंपनीचे गोव्यातील लोखंडाच्या खाणीचे परवाने सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केल्यामुळे ही कंपनी अडचणीत आली असून, कंपनीच्या २ हजार कर्मचाऱ्यांवर कपातीची कु-हाड कोसळण्याची शक्यता आहे. कंपनीने देशातील प्रकल्प या ना त्या कारणाने अडचणीत येत आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाने फेब्रुवारीत वेदांताविरुद्ध निर्णय दिला होता. पर्यावरणविषयक नियमांची पायमल्ली केल्याच्या कारणावरून १६ मार्चपासून खाणी बंद करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले होते. गोव्यातील लोखंडाचे खनिज कनिष्ठ दर्जाचे समजले जाते. त्याची चीनमध्ये मोठ्या प्रमाणात निर्यात होते.
अनिल अग्रवाल यांच्या नेतृत्वाखालील लंडनस्थित वेदांता समूहाचा तामिळनाडूतील तांबे गाळप प्रकल्प गेल्या महिन्यात बंद पडला. प्रकल्पाच्या विरोधात निदर्शने करणाºया लोकांवर पोलिसांनी गेल्या महिन्यात गोळीबार केला होता. त्यात १३ लोक ठार झाले होते. त्यानंतर
प्रकल्प तामिळनाडूने बंद केला.
आता गोव्यातील लोह खनिजाचा प्रकल्प कायमस्वरूपी बंद होण्याची शक्यता आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानंतर बंद करण्यात आलेला हा प्रकल्प आता किमान तीन वर्षे तरी सुरू होऊ शकत नाही. राज्याला खाणींचा नव्याने लिलाव करावा लागेल. त्यासाठी खनिज साठ्याचे नव्याने सर्वेक्षण करावे लागेल. हा प्रकल्प बंद झाल्यास २ हजार कर्मचारी बेरोजगार होतील. कंपनी त्यांची कपात करेल.
‘वेदांता’चे गोव्यातील २ हजार कर्मचारी होणार बेरोजगार
वेदांता रिसोर्सेस कंपनीचे गोव्यातील लोखंडाच्या खाणीचे परवाने सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केल्यामुळे ही कंपनी अडचणीत आली असून, कंपनीच्या २ हजार कर्मचाऱ्यांवर कपातीची कु-हाड कोसळण्याची शक्यता आहे.
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: June 16, 2018 02:00 AM2018-06-16T02:00:39+5:302018-06-16T02:00:39+5:30