लोकमत न्यूज नेटवर्क
पुणे :सर्वोच्च न्यायालयाने ९७ वी घटना दुरुस्ती रद्द ठरवित केंद्राच्या सहकार मंत्रालयावर नियंत्रण आणले आहे. या निकालामुळे राज्यांचे सहकार खात्याबाबतचे अधिकार अबाधित राहणार असून, त्याचा महाराष्ट्राच्या सहकार धोरणावर परिणाम होणार नसल्याचे मत महाराष्ट्र को- ऑप. बँक फेडरेशनचे अध्यक्ष विद्याधर अनास्कर यांनी व्यक्त केले आहे.
सन २०११ मध्ये केंद्र सरकारने केलेली ९७ वी घटना दुरुस्ती सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द ठरविली आहे. ९७ वी घटनादुरुस्ती रद्द झालेली असली तरी राज्यांनी त्याला अनुसरून केलेले बदल हे वैध राहणार आहेत. कारण या सर्व बदलांना राज्यांच्या विधिमंडळाची मंजुरी आहे. सहकार क्षेत्राबाबत राज्यांचे अधिकार मर्यादित होत नसल्याने या दुरुस्त्या कायम राहतील, असेही अनास्कर यांनी सांगितले.