नवी दिल्ली - केंद्रातील नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) सरकारने थेट कर (Income Tak) विवाद निराकरण योजना- विश्वास से विवाद (Vivad Se Vishwas Scheme) अंतर्गत देय देण्याची अंतिम मुदत ३१ मार्च २०२१ पर्यंत वाढविली आहे. योजने अंतर्गत आतापर्यंत तिसऱ्यांदा देय भरण्याची अंतिम मुदत वाढवण्यात आली आहे. केंद्रीय थेट कर मंडळाच्या (सीबीडीटी) अधिसूचनेनुसार, विवाद से विश्वास योजनेंतर्गत घोषणा ३१ डिसेंबर २०२० पर्यंत करणे आवश्यक आहे. तथापि, त्या घोषणेच्या संदर्भात, आता ३१ मार्च २०२१ पर्यंत देयक दिले जाऊ शकते. यासाठी कोणतीही अतिरिक्त रक्कम देण्याची गरज भासणार नाही.
अधिकृत निवेदनात म्हटले आहे की, विवाद से विश्वास योजनेतून खटले निकाली काढण्याच्या इच्छुक करदात्यांना आणखी दिलासा मिळावा या उद्देशाने सरकारने कोणत्याही अतिरिक्त रकमेशिवाय देय देण्याची अंतिम मुदत ३१ डिसेंबर २०२० पासून ३१ मार्च २०२१ पर्यंत वाढविली आहे. या योजनेंतर्गत घोषित केलेली अंतिम तारीख ३१ डिसेंबर २०२० रोजी अधिसूचित करण्यात आली आहे. वित्त सचिव अजय भूषण पांडे यांनी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे झालेल्या विवाद से विश्वास योजनेंतर्गत आतापर्यंत झालेल्या प्रगतीचा आढावा घेतला. यावेळी सीबीडीटीचे अध्यक्ष व बोर्डाचे इतर सदस्य व आयकर प्रधान प्रधान आयुक्त उपस्थित होते.
पांडे म्हणाले की ही योजना करदात्यांच्या हितासाठी आणि सोयीसाठी आहे. कारण यामाध्यमातून अनेक वाद संपुष्टात येतील. यामुळे त्यांच्यावरील खर्चाची बचत होईल. त्याचसोबत दंड, व्याज आणि खटल्यापासून मुक्तता मिळेल आणि त्यांना आर्थिक फायदे होतील. विवाद से विश्वास योजना १७ मार्च २०२० रोजी अंमलात आली. यापूर्वी कर देणाऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी योजनेअंतर्गत घोषित करण्याची व देय देण्याची अंतिम मुदत ३१ मार्च २०२० ते ३० जून २०२० पर्यंत वाढविण्यात आली. नंतर ती ३१ डिसेंबर २०२० पर्यंत वाढविण्यात आली. आधी घोषणा आणि देयक दोन्ही 31 डिसेंबर 2020 पर्यंत करणे आवश्यक होती.