व्होडाफोन सौदा : ३२,३२० कोटी रुपयांची केली मागणी, हचिसनला कराची नोटीस

आयकर विभागाने हाँगकाँगस्थित सी. के. हचिसन होल्डिंग्ज कंपनीला व्होडाफोन सौद्याशी संबंधित प्रकरणात नोटीस बजावली असून, कंपनीकडे तब्बल ३२,३२० कोटी रुपयांची करमागणी केली आहे.

नवी दिल्ली : आयकर विभागाने हाँगकाँगस्थित सी. के. हचिसन होल्डिंग्ज कंपनीला व्होडाफोन सौद्याशी संबंधित प्रकरणात नोटीस बजावली असून, कंपनीकडे तब्बल ३२,३२० कोटी रुपयांची करमागणी केली आहे. यात मूळ कर, त्यावरील व्याज आणि दंड यांचा समावेश आहे.
हचिसन उद्योग समूह हाँगकाँगस्थित अब्जाधीश उद्योगपती ली का-शिंग यांच्या मालकीचा आहे. या समूहाची दूरसंचार उपकंपनी हचिसन टेलिकम्युनिकेशन्स इंटरनॅशनल लिमिटेडने भारतातील आपला व्यवसाय २००७ मध्ये ब्रिटिश कंपनी व्होडाफोनला विकला होता. या सौद्यावरील भांडवली लाभ कर ७,९०० कोटी रुपये झाला होता. त्यावरील व्याज १६,४३० कोटी रुपये झाले आहे.


कर थकविल्याबद्दल कंपनीला मूळ रकमेएवढा म्हणजेच ७,९०० कोटी रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे. मूळ कर, व्याज आणि दंड अशा एकत्रित ३२,३२० कोटी रुपयांच्या रकमेसाठी आता आयकर विभागाने हचिसनला नोटीस बजावली आहे. हचिसनच्या वतीने हाँगकाँग शेअर बाजाराला देण्यात आलेल्या नियामकीय माहितीत हा तपशील सादर करण्यात आला आहे. या कराच्या वैधतेला सी. के. हचिसनने आक्षेप घेतला आहे. असा कर लावणे कायदेशीर नाही, असे कंपनीने म्हटले आहे. या सौद्यात हचिसनकडे आयकर विभागाने प्रथमच कर मागणी नोंदविली आहे. भारत सरकारने आतापर्यंत व्होडाफोनकडेच यासंबंधीच्या कराचा पाठपुरावा केला आहे. या आधी व्होडाफोनला ७,९९० कोटी रुपयांचा कर भरण्याची नोटीस बजावण्यात आली होती.
व्याज आणि दंड मिळून व्होडाफोनकडे २० हजार कोटी रुपये थकले आहेत. या कर नोटिसीस व्होडाफोनने जानेवारी २०१२ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.
सर्वोच्च न्यायालयाने व्होडाफोनच्या बाजूने निर्णय देऊन कंपनी कोणत्याही प्रकारचा कर भरण्यास बांधील नसल्याचे म्हटले होते. त्यावर भारत सरकारने मे २०१२ मध्ये आपल्या कर कायद्यात पूर्वलक्षी प्रभावाने बदल केला आणि पुन्हा कराची मागणी केली. भारत सरकारच्या या कृतीला व्होडाफोनने आंतरराष्टÑीय लवादात आव्हान दिले आहे.