नवी दिल्ली : ब्रिटनच्या केर्न एनर्जीला आंतरराष्ट्रीय लवादाने दहा हजार कोटींच्या पूर्वसूचक करप्रकरणात दिलासा दिला असून, भारत सरकारने कंपनीला ७६०० कोटी रुपये परत करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
प्राप्तिकर खात्याने केर्न एनर्जीला जानेवारी २०१४ मध्ये कंपनीच्या पुनर्रचनेबाबत माहिती मागितली होती. तसेच भारतातील साहाय्यक कंपनी केर्न इंडियातील दहा टक्के समभाग जप्त केले होते. त्यानंतर मार्च २०१५ मध्ये कंपनीकडे १० हजार २४७ कोटी रुपयांचा कर भरण्याची मागणी केली होती. कंपनीने केर्न इंडियाची विक्री वेदांत समूहाला २०११ मध्ये केली होती. ही आकारणी चुकीची असल्याचा निर्वाळा लवादाने दिला आहे. द्विपक्षीय गुंतवणूक कराराचे भारताने उल्लंघन केल्याचेही लवादाने म्हटले आहे. भारत सरकारला लवादाकडून यापूर्वी वोडाफोन करप्रकरणात झटका मिळाला होता. लवादाने सप्टेंबरमध्ये २२ हजार कोटींच्या कर आकारणीप्रकरणी वोडाफोनच्या बाजूने निर्णय दिला होता. या प्रकरणी दाद मागण्यासाठी भारताकडे एकच दिवस आहे.
वोडाफोनपाठोपाठ केर्नप्रकरणी झटका, ७६०० कोटी परत करण्याचे निर्देश
Kern case : प्राप्तिकर खात्याने केर्न एनर्जीला जानेवारी २०१४ मध्ये कंपनीच्या पुनर्रचनेबाबत माहिती मागितली होती.
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: December 24, 2020 06:47 AM2020-12-24T06:47:03+5:302020-12-24T06:47:20+5:30