Vodafone-Idea भारतात बंद करू शकते सेवा, आज होणार निर्णय- रिपोर्ट

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर टेलिकॉम कंपनी Vodafone आणि Idea मोठ्या संकटात सापडली आहे.

नवी दिल्लीः सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर टेलिकॉम कंपनी Vodafone आणि Idea मोठ्या संकटात सापडली आहे. दर महिन्याला वाढत असलेल्या तोट्याच्या पार्श्वभूमीवर आयडिया-व्होडाफोनला भारतात आपले कामकाज करणं (व्होडाफोनआयडिया दुकान बंद करू शकतात) अधिक अवघड झाले आहे. त्यातच आज कंपनीच्या बोर्डाची बैठक असून, भविष्यात Vodafone-Ideaची सेवा भारतात सुरू ठेवायची की नाही, याबाबत निर्णय होणार आहे.

डिसेंबर 2019मध्ये Vodafone आणि Idea अध्यक्ष कुमार मंगलम बिर्ला यांनी सांगितलं होतं की, सरकारनं जर आम्हाला मदत केली नाही, तर कंपनीला भारतातील व्यवसाय गुंडाळावा लागणार आहे. 

Idea-Vodafone अडकली जाळ्यात- व्होडाफोन-आयडियावर 53,000 कोटी रुपयांची एजीआर  (अडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू)ची थकबाकी आहे. कंपनीला तिसऱ्या तिमाहीत ऑक्टोबर-डिसेंबरमध्ये एकूण 6,439 कोटी रुपयांचा तोटा झाला आहे. लागोपाठ सहामाही तोटा झाला असून, जिथे कंपनीला नुकसान सहन करावं लागत आहे. या बातमीनंतर कंपनीचे शेअर्स 20 टक्क्यांनी घसरले आहेत. 

आता काय होणार- व्हीएम पोर्टफोलियोच्या रिसर्च हेड विवेक मित्तल यांच्या मते, व्होडाफोन-आयडियाजवळ पैसे नाहीत. अशातच ती NCLTमध्ये जाऊ शकते. कारण 17 मार्चला होणाऱ्या पुढील सुनावणीआधी थकबाकी भरायची मुदत आहे. जर या प्रकरणात कंपनीच्या बाजूनं निकाल लागल्यास त्यांना थकबाकी भरावी लागणार नाही.  

काय आहे प्रकरण- एजीआर (Adjusted Gross Revenues)च्या या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयानं टेलिकॉम कंपन्यांना कोणत्याही प्रकारचा दिलासा देण्यास स्पष्ट नकार दिला आहे. न्यायालयानं या कंपन्यांविरोधात कडक भूमिका घेतलेली आहे. 16 जानेवारीला न्यायमूर्ती अरुण मिश्रा यांच्या पीठानं दूरसंचार कंपन्यांना सरकारला एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू (एजीआर) देण्यास बजावलं आहे. तसेच दूरसंचार कंपन्यांनी सरकारला 1.47 लाख कोटी रुपये थकबाकी न दिल्यामुळे त्यांना न्यायालयानं फटकारलं आहे. दूरसंचार क्षेत्रातील तज्ज्ञ विवेक सांगतात, टेलिकॉम कंपन्यांसाठी फारच वाईट बातमी आहे. त्यात विशेष करून व्होडाफोन- आयडियाची परिस्थिती नाजूक आहे. दूरसंचार क्षेत्रात दोनच कंपन्यांना वाचलेल्या असून, ही जोखीम पहिल्याच्या तुलनेत आणखी वाढली आहे. पण सरकारनं जर हे प्रकरण गांभीर्यानं घेऊन नीतीमध्ये बदल केल्यास व्होडाफोन-आयडियाला दिलासा मिळू शकतो.

एमटीएनएल आणि बीएसएनएलच्या 93 हजारांहून अधिक कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीसाठी घेण्यास भाग पाडलं आहे. त्यावरूनच या कंपन्यांची परिस्थिती लक्षात येईल.  सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर एअरटेल 20 फेब्रुवारीपर्यंत 10 हजार रुपयांची भरपाई करणार आहे. न्यायालयानं हे भरपाई करण्यासाठी 17 मार्चपर्यंत मुदत दिली आहे. 1.47 लाख कोटीमधले 92642कोटी लायसन्स फी आहे. थकबाकीच्या स्वरूपात 55054 कोटी रुपये स्पेक्ट्रम चार्जेस आहेत. एअरटेलवर 35000 हजार कोटी रुपयांची थकबाकी आहे.