नवी दिल्ली - ईपीएफओमार्फत कंपन्यांना मिळणाऱ्या वेज सब्सिडीसाठी केंद्र सरकारला पुढच्या काळात सुमारे ६ हजार कोटी रुपये मोजावे लागतील. तसेच या माध्यमातून पुढील दोन वर्षांत सुमारे दहा लाख रोजगार निर्माण होण्यास मदत होणार आहे. रोजगार निर्मितीचे लक्ष्य हे सॅलरी पिरॅमिडच्या खालील पातळीवर आहे. मात्र त्यामध्ये औपचारिकता आणण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत, असे दोन सरकारी अधिकाऱ्यांनी नाव न सांगण्याच्या अटीवर सांगितले. मात्र नव्या रोजगारांच्या निर्मितीबाबत काही कंपन्याकडून करण्यात येणाऱ्या दाव्यांवर लक्ष ठेवणे आव्हानात्मक असल्याचेही त्यांनी सांगितले.दहा लाख रोजगारांची निर्मिती करणे ही बाब काही अवघड नाही. "२० किंवा त्याहून अधिक कामगार असलेली कमीतकमी पाच लाख आस्थापने ईपीएफओमध्ये नोंदणीकृत आहेत आणि जर त्यांनी त्यांच्या वेतनात प्रत्येकी दोन कर्मचाऱ्यांची भर घातली तर दहा लाखांची संख्या सहज गाठता येऊ शकेल," असे एका अधिकाऱ्याने सांगितले.देशाची अर्थव्यवस्था पहिल्या तिमाहीतच्या निराशाजनक कामगिरीमधून हळूहळू सावरत आहे. बांधकाम, रिअल इस्टेट आणि सिमेंट आणि वाहन क्षेत्रातील मागणी पुन्हा एकदा वाढू लागली आहे. तसेच लॉकडाऊनदरम्यान, नोकरी गमावलेल्या कर्मचाऱ्यांसाठी आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजनेमधून २४ टक्क्यांपर्यंत ईपीएफ सब्सिडी देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.लॉकडाऊनमुळे १ मार्च ते ३० सप्टेंबर या कालावधीत नोकरी गमावलेल्या, परंतु आता परत कामावर सामील होत असलेल्या कामगारांना तसेच एबीआरवाय अंतर्गत १ ऑक्टोबर ते ३० जून २०२१ या कालावधीत नोकरी करणाऱ्या कामगारांना केंद्र सरकार दोन वर्षांसाठी अनुदान देईल, अशी माहिती केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी गेल्या वेळी दिली होती. या दोन्ही वर्गांसाठी पगाराची मर्यादा ही दरमहा १५ हजार एवढी निर्धारित करण्यात आली आहे.२०१६ मध्ये जाहीर करण्यात आलेल्या पीएम रोजगार प्रोत्साहन योजनेमधून तीन वर्षांत 8,300 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त खर्च झाल्याचे एका अधिकाऱ्याने सांगितले. तर औपचारिक मोजणी अद्याप केली गेली नसली तरी साधारणत: खर्च पाच हजार ५०० ते ६ हजार कोटीपेक्षा कमी होणार नाही, अशी माहितीही अधिकाऱ्यांनी दिली आहे.मागील वेळी एक लाख ५३ हजार कंपन्यांनी या योजनेचा लाभ घेतला होता, तर आता या वेळी ही संख्या अधिक होईल, अशी अपेक्षा आहे. तसेच लॉकडाऊनच्या वेळी व्यवसायात झालेल्या तोट्यामुळे नोकऱ्या गमवाव्या लागलेल्या कामगारांचे कंपन्यांकडून स्वागत होईल, अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली आहे.वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी १२ नोव्हेंबर रोजी सांगितले होते की, नवीन कर्मचाऱ्यांची भरती सप्टेंबरच्या कर्मचाऱ्यांच्या गणनेपेक्षा जास्त असेल आणि सप्टेंबरअखेर एखाद्या कंपनीत ५० कामगार असतील तर त्यांना ईपीएफ अनुदानासाठी पात्र होण्यासाठी किमान दोन रोजगार निर्माण करण्याची आवश्यकता आहे. तर 50 पेक्षा जास्त कर्मचारी असलेल्या कंपन्यांना हा लाभ मिळविण्यासाठी पाच नवीन कर्मचारी भरती करणे आवश्यक आहे.