नवी दिल्ली : सरकारी बँकांनी उद्योगपती व व्यावसायिकांचे तब्बल १.२0 लाख कोटींचे बुडीत कर्ज माफ केले (राइट आॅफ) असून, ही रक्कम बँकांना २0१७-१८ या वित्त वर्षात झालेल्या एकूण तोट्यापेक्षा तब्बल दीडपट जास्त आहे.
सूत्रांनी सांगितले की, वसूल होण्याची शक्यता नसलेली कर्जे बँका बुडीत खात्यात टाकतात. त्याला बँकिंग भाषेत कर्जाचे निर्लेखीकरण (राइट आॅफ) म्हटले जाते. ही कर्जे बँकांच्या वार्षिक ताळेबंदातून (हिशेब वह्या) काढून टाकली जातात. ही एक प्रकारची कर्जमाफीच असते.
भारताच्या बँकिंग इतिहासात २0१७-१८ हे वर्ष बँकांसाठी सर्वांत वाईट राहिले. या वर्षात प्रचंड प्रमाणातील कर्जमाफी आणि तेवढाच प्रचंड तोटा असा दुहेरी फटका बँकांना पहिल्यांदाच बसला आहे. २0१६-१७ मध्ये २१ सरकारी बँकांनी एकत्रितरीत्या नफा कमावला होता. २0१७-१८ मध्ये मात्र त्यांना एकत्रितरीत्या ८५,३७0 कोटी रुपयांचा तोटा झाला आहे. २0१६-१७ मध्ये सरकारी बँकांनी ८१,६८३ कोटी रुपयांची बुडीत कर्जे (एनपीए) माफ केली होती, तसेच बँकांचा एकत्रित नफा ४७३.७२ कोटी रुपये होता.
२0१७-१८ मध्ये स्टेट बँक आॅफ इंडियाने (एसबीआय) सर्वाधिक ४0,१९६ कोटी रुपयांचे कुकर्ज माफ केले आहे. हे प्रमाण सर्व सरकारी बँकांनी दिलेल्या कर्जमाफीच्या २५ टक्के आहे. त्या खालोखाल देना बँकेने ८,३१0 कोटी, पंजाब नॅशनल बँकेने ७,४0७ कोटी आणि बँक आॅफ बडोदाने ४,९४८ कोटी रुपयांची कर्जमाफी दिली आहे.
>७ बँका तत्काळ सुधार कृती आराखड्यात
इक्राने दिलेल्या आकडेवारीनुसार, एकूण ७ बँकांसह रिझर्व्ह बँकेच्या तत्काळ सुधार कृती (पीसीए) आराखड्यात
आल्या
आहेत. इंडियन ओव्हरसीज बँकेने १0,३0७ कोटी, बँक आॅफ इंडियाने ९,0९३ कोटी, आयडीबीआय बँकेने ६,६३२ कोटी, अलाहाबाद बँकेचे ३,६४८ कोटींचे कर्ज माफ केले आहे.
माफ केलेले कर्ज बँकांच्या तोट्यापेक्षा दीडपटीने जास्त
सरकारी बँकांनी उद्योगपती व व्यावसायिकांचे तब्बल १.२0 लाख कोटींचे बुडीत कर्ज माफ केले (राइट आॅफ) असून, ही रक्कम बँकांना २0१७-१८ या वित्त वर्षात झालेल्या एकूण तोट्यापेक्षा तब्बल दीडपट जास्त आहे.
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: June 19, 2018 12:51 AM2018-06-19T00:51:23+5:302018-06-19T00:51:23+5:30