GST Rules : सरकारने जीएसटीबाबत (वस्तू आणि सेवा कर) करदात्यांना मोठा दिलासा दिला आहे. ज्या करदात्यांना 2017-18, 2018-19 आणि 2019-20 या आर्थिक वर्षांसाठी जीएसटी डिमांड नोटिसा मिळाल्या आहेत, ते आता व्याज आणि दंडाशिवाय त्यांची थकबाकी भरू शकतात. मात्र, कर डिमांड नोटीस ही गैर फसवणूक श्रेणीची असावी, अशी अटही घालण्यात आली आहे. याबाबतची अधिसूचना सरकारने जारी केली असून, 1 नोव्हेंबरपासून ही करदात्यांना लागू होईल.
ही GST सूट योजना सरकारने सर्वसाधारण अर्थसंकल्प-2024 मध्ये जाहीर केली होती. कर विवाद कमी करण्याचा सरकारचा प्रयत्न म्हणून याकडे पाहिले जात आहे. GST कायद्याच्या नवीन कलम 128A अंतर्गत सरकारने हा दिलासा दिला आहे, ज्यामुळे GST अधिकाऱ्यांना करदात्यांच्या अनुपालनाचा दबाव कमी करण्यासाठी सूट लागू करण्याची परवानगी मिळते.
सवलतीचा लाभ घेण्यासाठी ही अट
GST कौन्सिलच्या 53 व्या बैठकीच्या निर्णयानुसार, कायद्याच्या गैरसमजामुळे नोटिसा दिल्या गेलेल्या विवादांचे निराकरण करण्यासाठी ही योजना आणली आहे. या सूटचा लाभ घेण्यासाठी, जीएसटी डिमांड नोटिसमधील थकबाकीची रक्कम 31 मार्च 2025 पर्यंत भरावी लागेल. एकदा तुम्ही संपूर्ण थकबाकी भरली की, त्याच्याशी संबंधित व्याज आणि दंडाची रक्कम माफ केली जाईल आणि तुमची सेटलमेंट पूर्ण होईल.
विशेष म्हणजे, ही सूट केवळ 2017-18 ते 2019-20 या आर्थिक वर्षातील GST डिमांड नोटिससाठी आहे. या कालावधीत फसवणुकीमुळे जर कोणाला जीएसटी डिमांड नोटीस मिळाली असेल, तर त्याला या योजनेचा लाभ मिळणार नाही.