नवी दिल्ली : जगातील सर्वांत मोठी किरकोळ विक्री कंपनी असलेल्या वॉलमार्टने भारतातील नवे स्टोअर्स उघडण्याच्या विस्तार योजनेस स्थगिती देण्याची तयारी चालविली आहे. भारतात नोकरकपात सुरूच ठेवण्याचा निर्णयही कंपनीने घेतला आहे.
कंपनीने सोर्सिंग, कृषी व्यवसाय आणि एफएमसीजी या विभागांच्या उपाध्यक्षांसह एक तृतीयांश कार्यकारींची आतापर्यंत हकालपट्टी केली आहे. नवे स्टोअर्स उभारण्यासाठी जागा शोधण्याची जबाबदारी असलेले पथकही कंपनीने बरखास्त केले आहे. कंपनीचे म्हणणे आहे की, भारतातील ‘फिजिकल आॅपरेशन’ला फारसे भवितव्य नाही. हा व्यवसाय विकणे वा फ्लिपकार्टमध्ये विलीन करण्याचा विचार कंपनी करीत आहे. वॉलमार्टने २०१८मध्ये फ्लिपकार्टचे १६ अब्ज डॉलरला अधिग्रहण केले होते.
दशकभराच्या संघर्षानंतरही वॉलमार्टला भारतात पाय रोवता आलेले नाहीत. सरकारी धोरणे याला कारणीभूत आहेत. स्थानिक ब्रँडला संरक्षण देणारी धोरणे सरकारकडून सातत्याने स्वीकारली आहेत. वॉलमार्ट व अ‍ॅमेझॉनसारख्या बहुराष्ट्रीय कंपन्यांसोबतच्या स्पर्धेपासून देशातील १२ दशलक्ष स्थानिक किराणा दुकानदारांचे सरंक्षण करण्यासाठी सरकारवर दबाव आहे. सरकारने नियम त्यानुसार बनविले आहेत. विदेशी ई-कॉमर्स कंपन्यांसाठीचे नियमही आणखी कडक करण्यासाठी सरकारवर दबाव वाढत आहे.
सर्व योजना रहित
भारतातील घाऊक व्यवसाय चार वर्षांत वाढविण्यात येईल, अशी घोषणा वॉलमार्टने गेल्या वर्षी केली होती. स्टोअर्सची संख्या दुप्पट करण्याची घोषणाही केली होती. ही योजना आता मागे घेण्यात आली आहे, असे एका वृत्तात म्हटले आहे. या वृत्तावर आंतरराष्ट्रीय माध्यमांना कोणतीही प्रतिक्रिया देण्याचे वॉलमार्टने टाळले आहे.